
Raigad News: ४० वर्षांचा संघर्ष संपणार? नवीन शेवा आणि हनुमान कोळीवाड्याचा जेएनपीएविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलनाचा निर्धार
अकोल्यातील नागरिकांवर मोठं जलसंकट; काटेपूर्णात 5 वर्षांच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी साठा
जेएनपीए बंदराच्या उभारणीसाठी आपल्या जमिनी गमावून विस्थापित झालेल्या या गावकऱ्यांच्या संयमाचा आता अंत झाला आहे. रविवारी नवीन शेवा येथील शांतेश्वरी देवी मंदिरात झालेल्या संयुक्त ग्रामसभेत दोन्ही गावांचा संताप अक्षरशः उफाळून आला. मंदिराचा सभागृह नागरिकांनी खचाखच भरला होता. ‘जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ ‘अरे कोण म्हणतो देणार नाय, घेतल्याशिवाय राहणार नाय’ अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
जमिनी घेताना विकासाचा गजर आणि पुनर्वसन देताना मात्र टाळाटाळ ! असा संतप्त सवाल गावकऱ्याऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, जेएनपीए बंदरासाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या नवीनशेवा गावाला पुनर्वसनाच्या निकषानुसार किमान ३३ हेक्टर जमीन मिळणे अपेक्षित असल्याचा गावकऱ्यांचा दावा आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ १० हेक्टर जागेवर पुनर्वसन करण्यात आले, शेवा कोळीवाडा अर्थात सध्याच्या हनुमान कोळीवाड्यालाही १० हेक्टरच्या तुलनेत अवघ्या अडीच हेक्टर जागेवर पुनर्वसन करण्यात आल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
म्हणजेच ज्यांच्या जमिनी घेतल्या, त्यांनाच त्याच्या हक्काच्या पुनर्वसनापासून वंचित ठेवायचे आणि त्याच जमिनीवर इतरांना कोट्यवधींच्या उलाढालीची दारे उघडायची हा कोणता न्याय? असा सवाल आता गावकरी विचारत आहेत. या हक्कासाठी गावकरी गेली ४० वर्षे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढत आहेत, हनुमान कोळीवाड्यातील महिलांनी यापूर्वी जेएनपीए बंदराचे चैनल बंद करण्यासारखी आंदोलने करून प्रशासनाला हादरा दिला आहे. मात्र दोन्ही गावांचे लढे स्वतंत्र राहिल्याने त्याचा फायदा प्रशासनाला झाला, अशी भावना गावक-यांमध्ये आहे.
माजी आमदार मनोहर भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला पंचायत समिती सदस्य दीपक भोईर, सरपंच सोनल घरत, ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष कमलाकर पाटील, पंडित घरत, चंद्रकांत घरत, नारायण सुतार, आरती कोळी, माजी सरपंच सुरेश कोळी, नितीन कोळी आदीसह दोन्ही गावचे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नवीन शेवा आणि हनुमान कोळीवाडा या दोन्ही गावांनी आपल्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी एकत्रितपणे आंदोलनाचा एल्गार पुकारल्याने प्रशासनापुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. एका गावाचा आवाज प्रशासनाला दाबता येईल, पण दोन गावांची ही अभेद्य एकजूट आणि संघर्ष आता दाबणे मुळीच शक्य नाही, असा ठाम निर्धार या संघर्ष सभेत ग्रामस्थानी एकमुखाने व्यक्त केला.
आपली जमीन जेएनपीए दुसऱ्याऱ्यांना भाड्याने देते आणि त्यातून कोट्यवधी रुपये कमावते. मग आमच्या हक्काची जमीन आम्हाला देताना अडचण काय? आपण लढत नाही म्हणून आपल्याला आपला हक्क मिळत नाही. कागदोपत्री आपला हक्क मान्य आहे. त्याच हक्काची जमीन आपण मागत आहोत. आपल्याकडील कागदपत्रे आपली बाजू भक्कम करणारी आहेत, त्यामुळे आपला हक्क मिळवून घेतल्याशिवाय आपण शांत बसणार नाही.- मनोहर भोईर, माजी आमदार