Devendra Fadnavis : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांसाठी मोठी घोषणा; बचत गटांना 1 रुपयांत मिळणार शासकीय पडीक जमीन

Devendra Fadnavis Government: ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय आणि लागवडीसाठी केवळ 1 रुपया नाममात्र दराने शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

• ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ लागू;
• आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांना स्वावलंबनाची नवी संधी
• फडणवीस सरकारचा महिला सक्षमीकरणावर भर

Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana News Marathi : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विशेषतः आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांना उत्पन्नाचे स्थिर साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी फडणवीस सरकारने नवी योजना लागू केली आहे.

‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय, शेती आणि पूरक उद्योगांसाठी शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना केवळ 1 रुपया नाममात्र दराने ही जमीन देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी उपलब्ध करून देणे. या जमिनींचा वापर सेंद्रिय शेती, फळबाग, भाजीपाला लागवड, दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, प्रक्रिया उद्योग तसेच इतर लघुउद्योगांसाठी करता येणार आहे.

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या जागेवरच मिटणार; ‘या’ तारखेला सासवडमध्ये विशेष कॅम्प

या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल, त्यांना नियमित उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल आणि रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सामूहिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला मोठी मदत होणार आहे.

‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत लाभ

हा निर्णय ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिला बचत गटांना केवळ ₹१ च्या नाममात्र शुल्कात शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. या जमिनीचा उपयोग महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी केला जाईल.

चारा, बांबू आणि रोपवाटिका लागवडीसाठी परवानगी

शासनाने या जमिनींच्या वापरासंदर्भात आणि कालावधीसंदर्भात काही अटी व नियम निश्चित केले आहेत. ही जमीन ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी जनावरांच्या चाऱ्याच्या उत्पादनासाठी वापरली जाऊ शकते. बांबू लागवडीसाठी, ही जमीन १० वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी वापरली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, या जमिनींवर रोपवाटिका स्थापन करण्यासाठी आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक कच्चा माल तयार करण्यासाठी देखील परवानगी देण्यात आली आहे.

जमिनीची ओळख जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत

योजनेच्या पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, जिल्हाधिकारी तहसीलदारांमार्फत आपापल्या तालुक्यांमधील उपलब्ध शासकीय पडीक जमिनी निश्चित करतील. ही जमीन व्यक्तींना दिली जाणार नाही, तर MAVIM, UMED अंतर्गत असलेल्या महिला बचत गटांना आणि विविध ग्राम संघटनांना वापरासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे, आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आत्मनिर्भर होण्यासाठी एक मजबूत पाया मिळण्याची अपेक्षा आहे.

खरीप हंगामाआधी शेतकऱ्यांची फसवणूक! 400 ते 500 पोती संशयित खत जप्त, कृषी विभाग आणि विक्रेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह