शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
सासवड : प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (पुरंदर) प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रलंबित अडचणी सोडवण्यासाठी येत्या २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता सासवड येथील प्रांत कार्यालयात एका विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या कॅम्पमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन जागेवरच निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी आपली प्रतिज्ञापत्रे (अॅफिडेव्हिट) प्रशासनाकडे सादर केली असून, जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटपही पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मोबदल्याची रक्कम तातडीने पोहोचावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकीचे प्रश्न, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी, मूल्यांकनावरील हरकती, न्यायालयीन दावे तसेच विविध अर्धन्यायिक प्रकरणांमुळे मोबदला वितरणात मोठे तांत्रिक अडथळे निर्माण झाले आहेत.
या सर्व अडचणी व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा एकाच ठिकाणी व्हावा, यासाठी महसूल, भूमी अभिलेख, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि इतर संबंधित विभागांचे सर्व प्रमुख अधिकारी या कॅम्पमध्ये एकाच छताखाली उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज पडणार नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या अडचणी या प्रामुख्याने महसुली किंवा केवळ कागदोपत्री स्वरूपाच्या आहेत, ज्या वेळेत दूर झाल्यास मोबदला वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होऊ शकते. ही प्रकरणे न्यायालयात गेल्यास संबंधित रक्कम दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची दाट शक्यता असते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, हे लक्षात घेऊनच प्रशासनाने या विशेष कॅम्पचे आयोजन केले आहे.
या विशेष कॅम्पमध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी स्वतः उपस्थित राहून प्रत्येक प्रकरणाचा थेट आढावा घेणार असून, आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जागेवरच निर्देश देतील. या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज आणि न्यायालयीन कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित समस्या शक्य तितक्या वेगाने निकाली काढून त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला तातडीने मिळवून देण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
