Sindhudurg News: खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास कायदेशीर वारसांना सहा लाखांची मदत द्यावी; न्यायालयाने नक्की काय सांगितलं?

जखमी झालेल्यांना दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार नुकसानभरपाई द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. रस्त्याच्या विशिष्ट परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून अपघातास कारणीभूत असलेल्या त्या वाहनचालकावरच गुन्हा दाखल झालेला आहे.

• दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार नुकसानभरपाई द्यावी
• शहरी आणि ग्रामीण भागातील अधिकाऱ्याऱ्यांचे दायित्वही निश्चित

सद्यस्थितीत रस्त्यावरील खड्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून या खड्ड्यांत आणि उघड्या गटारात पडून कित्येकांचे मृत्यू झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत सादर झालेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना प्रशासनावर सणसणीत ताशेरे ओढत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एखाद्यावर लक्ष ठेवणारी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत रस्ते सुरक्षित व सुस्थितीत ठेवणे हे संविधानिक कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. खड्डे, उघड्या गटाराचे झाकण आणि असुरक्षित रस्ते यामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रमाणाची दखल घेत या खड्यात नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना सहा लाख, तर जखमी झालेल्यांना दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० हजार ते अडीच लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Pune Municipal Elections: प्रारूप यादीत मतदारांची पळवापळवी; तीन लाख मतदारांवर प्रश्नचिन्ह, मतदारांकडून हरकतींचा भडिमार

अधिकारी दायित्व निश्चित

यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील अधिकाऱ्याऱ्यांचे दायित्वही निश्चित केले आहे. सदोष रस्त्यांच्या कामासाठी उत्तरदायी असलेले अधिकारी अभियंते आणि कंत्राटदार यांच्यावर विभागीय कारवाई व्हावी तसेच निष्काळजीपणामुळे मृत्यू किवा गंभीर दुखापती झाल्यास फौजदारी खटला चालवला जावा असे म्हटले आहे, मात्र त्यासमवेत वैद्यकीय अहवाल पोलिस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केल्याचा अहवाल जोडावा, असे म्हटले आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अपघातासाठी वाहनचालकावरच गुन्हा दाखल

आतापर्यंतच्या अपघातांचे सगळे गुन्हे पाहता रस्त्याच्या विशिष्ट परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून, हयगयीने आणि अविचाराने वाहन चालवून अपघातास कारणीभूत झाला म्हणून त्या वाहनचालकावरच गुन्हा दाखल झालेला आहे. रस्त्याची विशिष्ट परिस्थिती म्हणजे नेमकी काय, याबाबत कुठेही उल्लेख नसतो. वस्तुतः ती विशिष्ट परिस्थिती म्हणजे रस्त्यावरील खड्डेच असतात, मात्र तसा स्पष्ट उल्लेख न केल्याने रस्त्याची तथाकथित ‘विशिष्ट परिस्थिती’ निर्माण करणारे मोकाट सुटतात.

पळवाट काढण्याचा आता होणार प्रयत्न

मुळात या प्रश्नावर जनतेप्रति प्रशासन किती संवेदनशील आहे, हे तर आपण मागील अनेक वर्षांत पाहत आलो आहोत. ते तसे असते तर यासाठी सामान्य जनतेला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले नसते. आताही, प्रशासकीय अधिकारी यंत्रणा आणि ठेकेदार यांना वाचवण्यासाठी या नियमात पळवाट निश्चितपणे काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण वस्तुस्थिती अशी आहे की खड्ड्यांमुळेच अपघात झाला, असा जर पोलिस प्रशासनाकडून अहवाल गेला तरच पुढची सगळी कारवाई होऊ शकते आणि अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळू शकते, असे एकंदरीत या नवीन नियमाप्रमाणे वाटत आहे.

Thane Politics: भाजपच्या माजी नगरसेवकाची शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना मारहाण; ठाण्यात राजकारण तापणार

पोलिसांना स्पष्ट शब्दात तपासाचे निर्देश द्यावेत

नवीन नियमाप्रमाणे जोपर्यंत पोलिस आपला अहवाल रस्त्यावरील पडलेल्या खड्यामुळेच अपघात झाला, असा इतक्या स्पष्ट शब्दात अहवाल जोपर्यंत देत नाहीत आणि अविचाराने व हयगयीने वाहन चालवल्याचा खोटा ठपका वाहनचालकावर ठेवणे बंद करत नाहीत तोपर्यंत कोणाला भरपाई मिळेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे यापुढील सर्व अपघातात योग्य त्या पद्धतीने आणि स्पष्ट शब्दात तपास करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, असे निवेदन जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या वतीने समितीचे राज्य अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी दिले आहे. योग्य कारवाई न झाल्यास याबाबतची तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.