चिवेली ग्रामीण पेयजल योजना वादात; तक्रारीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाची सुनावणी, अनेक अधिकारी राहणार हजर
सुनावणीसाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे तत्कालीन आणि विद्यमान कार्यकारी अभियंते, उपअभियंते, चिवेलीचे तत्कालीन व विद्यमान सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीचे पदाधिकारी तसेच तांत्रिक चौकशी समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित राहणार आहेत.
कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या विकास शाखेने संबंधित सर्व अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होणाऱ्या सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच तक्रारदार विद्याधर साळुंखे यांनाही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
चिवेली राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून थेट सुनावणी घेतली जात असल्याने या प्रकरणातील तथ्य समोर येण्याची शक्यता असून, सुनावणीनंतर कोणती प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाते, याकडे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
चिवेली राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना ही केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेली ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आहे. या योजनेचा उद्देश चिपळूण तालुक्यातील चिवेली गावातील नागरिकांना वर्षभर सुरक्षित, शुद्ध आणि नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत जलस्रोत विकसित करणे, पाणी शुद्धीकरण व्यवस्था उभारणे, साठवण टाक्या (ओव्हरहेड टाक्या) बांधणे, पाईपलाईन टाकणे आणि प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. योजनेची देखभाल आणि व्यवस्थापन ग्रामपंचायत तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीमार्फत केले जाते.
सुनावणीनंतर या प्रकरणात चौकशीचा अहवाल, जबाबदारी निश्चित करणे किंवा आवश्यक प्रशासकीय कारवाईबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत चौकशी सुरू असून अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही.
चिवेली राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना ही केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेली ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आहे. या योजनेचा उद्देश चिपळूण तालुक्यातील चिवेली गावातील नागरिकांना वर्षभर सुरक्षित, शुद्ध आणि नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत जलस्रोत विकसित करणे, पाणी शुद्धीकरण व्यवस्था उभारणे, साठवण टाक्या (ओव्हरहेड टाक्या) बांधणे, पाईपलाईन टाकणे आणि प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. योजनेची देखभाल आणि व्यवस्थापन ग्रामपंचायत तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीमार्फत केले जाते.
बनकरवाडी-करेवाडी पुलाची डागडुजी; शेळके यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश
या योजनेच्या अंमलबजावणीत कथित आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी पुढील मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आहे.
योजनेच्या कामांमध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप.
निधीचा वापर आणि कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह.
तांत्रिक नियमांचे पालन झाले का, याबाबत शंका.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर प्रश्न.
.png "Videos"){kind=small}
