सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2026
जैतापूर प्रकल्पाला विरोध कायम (फोटो- ai gemini)
जुवे जैतापूर ग्रामपंचायत १२ वेळा विनविरोध, शासनाचे दुर्लक्ष तर ५४ वर्षांपासून नागरिकांना मागावी लागतेय रस्त्यासाठी भीक
राजापूर रिअॅक्टर अन् स्थानिक विरोध हे कमी की काय म्हणून आता राजापूरमधील अणुऊर्जा प्रकल्पासाठीचे रिअॅक्टर देशातच बनविले जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकणात या प्रकल्पांविरुद्ध वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. जैतापूर येथील प्रस्तावित ९.६ गिगावॉट (९,६०० मेगावॉट) क्षमतेचा हा प्रकल्प जगातील सर्वांत मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. यामध्ये १६५० मेगावॉट क्षमतेचे एकूण ६ युरोपियन प्रेशराइज्ड रिअॅक्टर्स उभारण्याचे नियोजन आहे. फ्रान्सची कंपनी या प्रकल्पासाठी मुख्य तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि कंत्राटदार म्हणून काम करत आहे.
नवी दिल्लीत झाली उच्चस्तरीय बैठक!
स्थानिक जनतेचा विरोध तीव्र होत असतानाच आता या तंत्रज्ञानाचे सुटे भाग भारतात तयार होणार असल्याने नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील नागरी अणुऊर्जा सहकार्याला पुन्हा एकदा गती देण्यासाठी नुकतीच नवी दिल्ली येथे एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया आणि फ्रान्सची ‘इलेक्ट्रसिटी डी फ्रान्स’ कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत युरोपियन रिअॅक्टर्ससाठी लागणारे सुटे भाग, अभियांत्रिकी साहित्य आणि विविध उपकरणे बेट भारतातच तयार करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती; ३ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित
खाजगी सहभाग; नवीन नियमावली
दरम्यान भारतीय पुरवठादारांना मोठी संधी मिळेल असा दावा केला जात असला, तरी स्थानिक स्तरावर मात्र यामुळे प्रकल्प कायमचा लादला जाईल अशी शक्यता वर्तवून विरोध दर्शवला जात आहे. भारताच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी आणि परदेशी भागीदारांचा सहभाग सुलभ करण्यासाठी नव्या नियमावलीच्या चौकटीची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे परवाना देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास सरकार व्यक्त करत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे जैतापूरसारख्या प्रलंबित आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमधील कायदेशीर, आर्थिक व तांत्रिक अडचणी दूर होऊन कामाला गती मिळेल असे सांगितले जात आहे. मात्र, खाजगी क्षेत्राचा प्रवेश आणि नियमावलीतील शिथिलता यामुळे सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होतील अशी शंका आंदोलकांकडून आणि स्थानिक ग्रामस्थांकडून उपस्थित केली जात आहे.
