नोकरीच्छुक उमेदवारांना दिलासा; राज्यात खासगी प्लेसमेंट एजन्सींसाठी नवे नियम

महाराष्ट्र खासगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ आणण्याचा निर्णय सुद्धा ऐतिहासिक ठरेल, असे विधानपरिषद सदस्यांनी नमूद केले.

मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क:  महाराष्ट्रातील खासगी प्लेसमेंट एजन्सींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि युवकांना फसवणुकीपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र खासगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी संमत केले असून, यामुळे राज्यातील नोकरी शोधणाऱ्या युवकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणाली तयार होणार आहे.

मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या कारकिर्दीत युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी, रोजगारासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विधानपरिषद सदस्यांनी महाराष्ट्र राज्यात रोजगार मेळाव्याची वाढलेली संख्या, त्याचा युवकांना होणार लाभ, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत असलेल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

सेलिब्रिटींच्या डस्टबिनमध्ये काय आहे? तरुणाने शेअर केला व्हिडिओ; एकीकडे एअरपॉड तर दुसरीकडे विमल,

आम्ही महाराष्ट्र खासगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ सादर करत आहोत. या विधेयकामुळे तरुणांच्या
हक्कांचे संरक्षण होईल आणि प्लेसमेंट एजन्सीवर सुद्धा अंकुश राहील. आता प्रत्येक प्लेसमेंट एजन्सी सरकारच्या नोंदणीकृत चौकटीत असेल, त्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि युवकांचा विश्वासही वाढेल,अशी प्रतिक्रीया कौशल्य व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे.

विधेयकातील ठळक बाबी

– या आधी गुमास्ता परवान्याच्या आधारे एजन्सी सुरू करता येत होती, मात्र आता तसे करता येणार नाही. सर्व प्लेसमेंट एजन्सीजना शासनाच्या नोंदणी प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक असून, वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय कार्य करता येणार नाही.
– चुकीची माहिती, खोटी कागदपत्रे, फसवणूक, माहितीचा दुरुपयोग, नोकरी प्रदान करण्यास निष्फळ ठरणे किंवा नकार देणे, शासनाच्या नावाने लोकांना भटकावणे अशा बाबी समोर आल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल किंवा निलंबित केले जाईल.
– नोंदणीशिवाय कामकाज करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई किवा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद देखील या विधेयकात आहेत.

Shardul Thakur : ‘झहीर खानचा एक कॉल अन् मी..’; आयपीएलमधील संघर्षमय एंट्रीबाबत शार्दुल ठाकूर झाला

उमेदवारांचे रोजगारात्मक हित जपणार

महाराष्ट्र खासगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ आणण्याचा निर्णय सुद्धा ऐतिहासिक ठरेल, असे विधानपरिषद सदस्यांनी नमूद केले. बनावट भरती प्रक्रियेतून होणारी बेरोजगारांची फसवणूक थांबवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून उमेदवारांचे रोजगारात्मक हित जोपासले जाईल.