मराठ्यांच्या वाटेला जाल तर जिंदगीत यशस्वी होऊ देणार नाही – मनोज जरांगे पाटील
पंपहाऊस, पाइपलाइन आणि विविध पॉईंटची पाहणी करत आ. पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून योजनेचा मार्ग, पाण्याचा प्रवाह आणि लाभक्षेत्राची माहिती घेतली. अधिकाऱ्यांनी पाइपलाइनचा नकाशा जागेवर दाखवत प्रत्येक पॉईंटची माहिती दिली. यावेळी संबंधित भागातील शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी आणि अपेक्षाही जाणून घेण्यात आल्या. केवळ वाहनातून प्रमुख ठिकाणांची पाहणी न करता माळरानातून प्रत्यक्ष फिरत पाइपलाइनचा मार्ग, भौगोलिक परिस्थिती आणि संभाव्य अडचणी समजून घेण्यावर आ. पाटील यांनी भर दिला. त्यामुळे योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडथळे आणि आवश्यक उपाययोजनांचा जागेवरच आढावा घेता आला.
विस्तारित टेंभूच्या पाचव्या टप्प्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी जानेवारीपासून पाठपुरावा सुरू असल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले. कामाला गती देऊन सप्टेंबर २०२७ पर्यंत प्रकल्प पुढे नेण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. निधी, तांत्रिक अडचणी आणि कामाची गती या बाबींवर मंत्रालयीन पातळीवर तसेच विधिमंडळात पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सावळजसह तासगाव तालुक्यातील आठ आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातील दहा सिंचनापासून वंचित गावांचा विस्तारित टेंभू योजनेत समावेश व्हावा, यासाठी २०२३ मध्ये तत्कालीन आमदार सुमनताई पाटील आणि रोहित पाटील यांनी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले होते. या आंदोलनानंतर वंचित गावांच्या समावेशाला मान्यता मिळाली.दरम्यान, मागील आठवड्यात आ. पाटील यांनी विस्तारित टेंभूच्या सहाव्या टप्प्याचीही पाहणी केली होती. नरसेवाडी, मांजर्डे, गौरगावसह लाभक्षेत्रातील पाइपलाइन आणि विविध पॉईंटचा त्यांनी आढावा घेतला.
मान्यता मिळालेल्या योजनेचे पाणी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे हे आता प्रमुख उद्दिष्ट आहे. दोन दिवसांच्या पाहणीमुळे पाण्याचा मार्ग, तांत्रिक अडचणी आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांमध्ये थेट संवाद झाला असून, टेंभूच्या पाण्याबाबत वंचित भागातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना नवी दिशा मिळाली आहे.
विस्तारित टेंभूच्या पाचव्या व सहाव्या टप्प्यांतर्गत पंपहाऊस, पाइपलाइन मार्ग, विविध पॉईंट व लाभक्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून तांत्रिक अडचणींचा आढावा घेतला आहे. तासगाव-कवठेमहांकाळ मधील सिंचनापासून वंचित शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी निधी, प्रशासकीय मान्यता आणि कामाची गती या तिन्ही पातळ्यांवर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मंत्रालयीन पातळीवर तसेच विधिमंडळात हा प्रश्न लावून धरला असून, लवकरच या प्रयत्नांना ठोस यश मिळेल, असा विश्वास आहे.
.png "Videos"){kind=small}
