
नाशिकच्या भोंदू बाबा प्रकरणात रुपाली चाकणकरांची पहिली प्रतिक्रिया समोर (Photo Credit- X)
आज मुंबई येथे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची भेट घेतली.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कठोर कारवाई व्हावी याबाबत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले.
आज मुंबई येथे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची भेट घेतली.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कठोर कारवाई व्हावी याबाबत त्यांना राज्य महिला… pic.twitter.com/ff9JgC9vrY — Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) March 20, 2026
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 नुसार करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम 10 अन्वये आयोगाची कर्तव्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. भारतीय संविधानाने महिलांना दिलेल्या संरक्षणात्मक अधिकारांच्या अनुषंगाने विविध विषयांवर सखोल कामकाज करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधान व इतर कायद्यांमधील महिलांना बांधक ठरणाऱ्या तरतुदींचा वेळोवेळी आढावा घेणे व त्यातील उणिवा, अपूर्णता किंवा दोष दूर करण्यासाठी सुधारात्मक उपाययोजना सुचविण्याचे अधिकार आयोगास प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने नाशिक येथे उघडकीस आलेल्या अशोक खरात याच्याविरुद्धच्या अत्यंत गंभीर प्रकरणाची स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली आहे. सदर प्रकरणात महिलांची फसवणूक करून, अंधश्रद्धेच्या आडून त्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप अत्यंत चिंताजनक असून, हे प्रकरण राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
तपासादरम्यान आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये 58 आक्षेपार्ह व्हिडिओ आढळून आल्याची बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. यावरून अनेक महिलांचे संघटित पद्धतीने शोषण झाले असण्याची शक्यता अधोरेखित होते. ही बाब केवळ एक वैयक्तिक गुन्हा नसून, हे एक संघटित आणि अघोरी गुन्हेगारीचे स्वरूप दर्शवते.
महिलांच्या सन्मानाशी खेळ करणे हा अक्षम्य अपराध आहे. अशा घटनांमुळे समाजात भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीची आणि इतरांना जरब बसेल अशी कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. त्या अनुषंगाने, महिला आयोग आपल्याकडे खालील मागण्या व शिफारसी सादर करीत आहे,
१. स्थापित विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत सखोल चौकशी सदर प्रकरणाच्या सखोल आणि निष्पक्ष
तपासासाठी वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापित विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
– २. कठोर कायदेशीर कलमे ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS), ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000’ (IT Act), तसेच ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा प्रतिबंधक व उच्चाटन कायदा 2013’ अंतर्गत जास्तीत जास्त कठोर कलमे लावून कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना व्हावेत.
3. फॉरेन्सिक विश्लेषण व गोपनीयता जप्त करण्यात आलेल्या 58 व्हिडिओंचे लातडीने फॉरेन्सिक विश्लेषण
करून त्यामधील पीडित महिलांची ओळख पटवावी. तसेच, या महिलांची ओळख पूर्णतः गुप्त राहील याची काळजी घेऊन त्यांना योग्य पोलीस संरक्षण देण्याबाबत पोलिसांना निर्देश व्हावेत.
४. राज्यव्यापी मोहीम अंधश्रद्धा आणि जादूटोण्याच्या आडून चालणाऱ्या अशा गुन्हेगारी जाळ्यांचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरात विशेष तपास मोहीम राबविण्यात यावी.
५. पुनर्वसन व समुपदेशन: पीडित महिलांना मानसिक आधार देण्यासाठी समुपदेशन, कायदेशीर मदत व्हावी.
६. हस्तक्षेपमुक्त तपास या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा सामाजिक दबाव येणार नाही, याची खात्री करून पारदर्शक तपास करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत.
सदर प्रकरणाची संवेदनशीलता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, राज्य शासनाने यामध्ये उच्चस्तरीय लक्ष देऊन तात्काळ पावले उचलणे गरजेचे आहे. अशा नराधमांवर कठोर कारवाई झाल्यासच समाजात कायद्याचा धाक निर्माण होईल आणि महिलांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
Rupali Thombare Patil Post: ‘बजाव ताली… चाकणकर फरार!’ रुपाली ठोंबरेंच्या पोस्टचा नेमका अर्थ काय?