सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते होते. सुरुवातीला गटनेते अविनाश कदम यांनी ‘वसुंधरा अभियानात’ मिळालेल्या यशाबद्दल अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला; मात्र त्यानंतर लगेचच सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली.
अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले. नगरसेविका मुक्ता लेवे, विनोद खंदारे आणि फिरोज पठाण यांनी अतिक्रमण विभागावर थेट निष्क्रियतेचा ठपका ठेवत कठोर कारवाईची मागणी केली. गोडोली-विलासपूर मार्गावरील, विशेषतः साईबाबा मंदिर चौकातील अतिक्रमणांवर तब्बल ४५ मिनिटे चर्चा झाली. प्रशासनाकडून “पाइपलाईनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई” असे उत्तर देण्यात आले; मात्र ठोस कालमर्यादा न दिल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
स्वच्छता व्यवस्थेचा मुद्दाही तितकाच गाजला. अनेक भागात घंटागाड्या पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी, कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांचे अत्यल्प वेतन आणि ठेकेदारांच्या कथित गैरव्यवहारांमुळे आरोग्य विभागाचे कामकाजच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले. “हा बिहार नाही, सातारा आहे,” अशा शब्दांत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी करत नगरसेवक जयवंत भोसले यांनी प्रशासनाला सुनावले.
पाणीटंचाईवरूनही सदस्य आक्रमक झाले. शाहूनगर परिसरात सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिक त्रस्त असल्याचे नगरसेवक सुशांत महाजन आणि नगरसेविका हेमलता भोसले यांनी निदर्शनास आणले. गाळे वाटपातील कथित अनियमितता आणि भाडेवाढीचा प्रश्नही चांगलाच गाजला.
मात्र, सभेचा शेवट सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला. केवळ काही विषयांचे औपचारिक वाचन करून उर्वरित ४२ विषयांना एकाच वेळी मंजुरी देण्यात आली. उपनगराध्यक्ष दत्ता बनकर यांनी पुढाकार घेत सभा संपवली. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांना आपले मुद्दे मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. या पार्श्वभूमीवर “लोकशाही प्रक्रियेचा बळी देत निर्णय लादले जात आहेत का?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पहिल्याच सभेत उघड झालेला अविश्वास आणि गोंधळ यामुळे नगरपालिकेच्या कारभाराबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. पुढील काळात प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भूमिका आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावरच नागरिकांचा विश्वास टिकणार आहे.
सातारा पालिकेतील स्वच्छतेचे ठेकेदार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपये पगार देतात याचा गौप्यस्फोट नगरसेवक फिरोज पठाण यांनी केला .ते म्हणाले माझ्याकडे महिला कंत्राटी कर्मचाऱ्याला पाच हजार रुपये पगार मिळतो याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे .यावरून बांधकाम सभापती बाळासाहेब खांदारे आक्रमक झाले .ते म्हणाले ठेकेदार कर्मचाऱ्यांचे पासबुक आणि एटीएम कार्ड काढून घेतात मिनिमम सेवा वेतन जे दिले जाते त्यातून त्यांचे पैसे कापून घेतले जातात आणि सातच हजार रुपये पगार दिला जातो ही कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक आहे याबाबत मुख्याधिकारी यांनी खुलासा करावा अशी आक्रमक मागणी खंदारे यांनी केली .मुख्याधिकारी बसून राहिल्याने तुम्ही मुख्य आहात की बोला की काहीतरी अशा परखड भाषेत खंदारे गरजले.मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी यासंदर्भात प्राप्त तक्रारीनुसार विनोद चौगुले या ठेकेदाराला काळ्या यादी टाकण्यात आल्याची स्पष्टीकरण त्यांनी दिले .अविनाश कदम यांनी सुद्धा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळालेच पाहिजेत हा त्यांचा अधिकार आहे या संदर्भात कोणाची तक्रार असल्या त्यांनी थेट नगराध्यक्षांच्या दारात येऊन तक्रार करावी असे आवाहन केले.
.png "Videos"){kind=small}
