कार्यपालिका न्यायालय अन् न्यायाधीश बनू शकत नाही; 'बुलडोझर' कारवाईवर सरन्यायाधीशांचं परखड मत
मुंबई : मागील दोन वर्षापासून राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी जोरदार आंदोलन केले. जालना येथील अंतरवली सराटी येथे जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण करुन राज्यकर्त्याची झोप उडवली. जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारले होते. यानंतर आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टामध्ये असून याबाबत कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठासमोर ही सुनावणी झाली आहे. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश देताना नवीन खंडपीठाची निर्मिती करण्याचे सांगितले आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय SCBC प्रवर्गातंर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
या वर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे लवकरच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. न्यायमूर्ती उपाध्याय हे पूर्ण किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) कायदा, २०२४ विरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.
आगामी शैक्षणिक सत्रामुळे निर्माण झालेली निकड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यास होणारा विलंब होत असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालापुढे मांडला आहे. तसेच हा निर्णय न लागल्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशासाठी उशीर होण्याची शक्यता प्रकर्षाने आणि गांभीर्याने सांगण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने नवीन खंडपीठ तया करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
