मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १ एप्रिल २०२२ पासून जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी विकास उपयोजना तसेच विशेष घटक व अन्य योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. त्याचसोबत विविध महामंडळावरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला आहे. याबाबत सोमवारीच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विकासकामांना स्थगिती देऊ नये अशी मागणी केली होती.
विरोधी पक्षाच्या या मागणीनंतरही शिंदे सरकारने जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी विकास उपयोजना, विशेष घटक योजनेतील मंजूर झालेली व निविदा स्तरावर असलेल्या सर्व योजनांच्या कामांना सोमवारी एक आदेश काढून स्थगिती दिली. यासोबतच प्रशासकीय विभागाच्या अंतर्गत असणारे उपक्रम, महामंडळ, मंडळ, समित्या, प्राधिकरणे यावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेशही काढण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार या योजनांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी आदेशात नमूद केले असून मंत्रालयातील सर्व खात्याच्या सचिवांना तसे कळविले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
