‘5 पैकी 3 आमदार फुटले तर पक्षही त्यांचाच होणार का?’; देवदत्त कामतांचा सुप्रीम कोर्टात थेट सवाल, ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. विधिमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट वेगळी असल्याचे सांगत त्यांनी आमदारांच्या संख्याबळावर पक्षाचा निर्णय घेण्यावर प्रश्न उपस्थित केला.

• ‘5 पैकी 3 आमदार फुटले तर पक्ष त्यांचाच होणार का?’ असा देवदत्त कामतांचा सवाल.
• विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नसल्याचा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद.
• आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय घेतल्यास परिशिष्ट 10 कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त.

 

मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आज अंतिम युक्तिवाद केला. आपल्या युक्तिवादात त्यांनी विधिमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट या दोन बाबी मूलतः वेगळ्या असल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. याच संदर्भात त्यांनी न्यायालयासमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला.

‘एखाद्या पक्षाचे पाच आमदार असतील आणि त्यापैकी तीन आमदार फुटले, तर केवळ संख्याबळाच्या आधारावर तो पक्षच त्या तीन आमदारांना देऊन टाकणार का?’ असा सवाल कामत यांनी केला. आमदारांच्या संख्येवरच पक्षाची मालकी ठरवली गेल्यास पक्षांतरविरोधी कायद्याचा उद्देशच निष्प्रभ होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

नेमकं काय म्हणाले देवदत्त कामत?

कामत यांनी सांगितले की, विधिमंडळातील काही सदस्य वेगळे झाले म्हणून राजकीय पक्ष किंवा त्याची संघटना संपत नाही. विधिमंडळाचा कार्यकाळ मर्यादित असतो, तर राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना त्यापेक्षा व्यापक असते. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

BJP-Congress Politics: छात्रों की गुंज! फडणवीसांचा वार सतेज पाटलांचा पलटवार; पुण्यात राजकारण तापणार

विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात योग्य पद्धतीने निर्णय घेतला नसल्याचा आरोपही कामत यांनी केला. विशेष परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाला आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अध्यक्षांनी निर्णय न घेतलेल्या काही जुन्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याचे उदाहरणही त्यांनी मांडले.

निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेताना विधिमंडळातील संख्याबळाला अधिक महत्त्व दिल्याचा दावा कामत यांनी केला. ठाकरे गटाकडे मोठ्या प्रमाणात पक्ष सदस्यत्वाचे पुरावे असल्याचे सांगत त्यांनी संघटनात्मक बहुमताचाही विचार व्हायला हवा होता, असा युक्तिवाद केला.

धनुष्यबाण ठाकरे गटाला देणार नसाल तर गोठवा – देवदत्त कामत

तसेच, आमदारांचा कार्यकाळ संपला तरी या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा राहणार असल्याचे कामत यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवल्यास मर्यादित कार्यकाळामुळे न्यायाची पूर्ण पूर्तता होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

Shivsena Symbol Disqualification Hearing: आम्ही शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का? न्यायमूर्तींचा महत्त्वाचा प्रश्न

दरम्यान, ठाकरे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला जाणार नसेल तर ते गोठवावे, अशी मागणीही कामत यांनी केली. आता शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या युक्तिवादाला कशा प्रकारे उत्तर दिले जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.