पूर नियंत्रणाच्या कामात अडथळा; सोलापुरात जमीन मालकावर गुन्हा, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन प्रकल्प रोखल्याचा आरोप

सोलापूर महानगरपालिकेच्या पूर नियंत्रणासाठीच्या स्टॉर्म वॉटर ड्रेन प्रकल्पात अडथळा आणल्याप्रकरणी मजरेवाडीतील जमीन मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि BNS अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

सोलापूर : शहरातील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेकडून सुरू असलेल्या पर्जन्य जलवाहिनी (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन) प्रकल्पाच्या कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी मजरेवाडी येथील जमीन मालकाविरुद्ध विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मधील संबंधित कलमांनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या नगर अभियंता विभागातील कनिष्ठ अभियंता मनोज कालिदास जाधव यांनी याप्रकरणी शासकीय फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार मौजे मजरेवाडी येथील गट क्रमांक ७६ चे जमीन मालक नेताजी शकुंभर भोपळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नवोदय नगर, मुलतानी बेकरी आणि मजरेवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचून नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेला धोका निर्माण झाला होता. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ‘महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान’ अंतर्गत नाला खोलीकरण, रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणाचे काम महापालिकेने हाती घेतले असून त्याची जबाबदारी शारदा कन्स्ट्रक्शनकडे देण्यात आली आहे.

‘ST’ डेपोच्या पुनर्विकासातून महामंडळाला सक्षम करण्यात येणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या १९७८ व २००१ च्या टोपोशिटमध्ये या भागातून नैसर्गिक नाला असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, वैयक्तिक फायद्यासाठी नैसर्गिक प्रवाहाची दिशा बदलल्याने नाल्याची वहन क्षमता कमी झाली आणि २०२० तसेच २०२५ मधील अतिवृष्टीत परिसरात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली.

यापूर्वी संबंधितांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर रविवारी (१३ जुलै) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास विजापूर नाका पोलिसांच्या बंदोबस्तात महापालिकेचे पथक दोन पोकलेन मशीनसह नाल्याचे काम सुरू करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी व पोलिसांनी समजावून सांगूनही संबंधित जमीन मालकाने पोकलेन मशीनसमोर बसून, “या जागेवरून नाल्याचे काम करू देणार नाही,” अशी भूमिका घेत शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

अर्बन चॅलेंज फंडातून शहरांचा सर्जनशील विकास; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा आराखडा

या प्रकरणी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मधील कलम २२१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास विजापूर नाका पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक अशोक भगवंत तरंगे करत आहेत.