पिंपरी चिंचवड: राज्यात सध्या वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण चांगलेच चर्चेत आहे. राज्यभरात या प्रकरणामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. वैष्णवीचा अमानुष छळ केल्याचा आरोप हगवणे कुटुंबावरहे. वैषणवीचे प्रकरण समोर आल्यावर हगवणे कुटुंबातील मोठी सून मयूरी जगताप-हगवणे हिने देखील समोर येत काही गंभीर आरोप केले होते. यानंतर आता राज्य महिला आयोग अधिक सक्रिय जल्याचेपाहेल मिळत आहे.
मयूरी जगताप हगवणे हिने आरोप केल्यानंतर राज्य महिला आयोगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. यामुळे पोलिसांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.
महिला आयोगाने लिहिलेल्या पत्रात मयूरी जगतापने केलेल्या तक्रारींचा उल्लेख आहे. या पत्रातून महिला आयोगाने पोलिसांवर ठपका ठेवल्याचे दिसून येत आहे. मयूरीने तक्रात दिल्यानंतर ६० दिवस आरोपपत्र दाखल झाले नाही असे सांगण्यात आले आहे. हा विलंब का झाला याची चौकशी करण्याची मागणी महिला आयोगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आयोगाच्या पत्रात काय?
प्रति,
श्री. देवेंद्र फडणवीस
मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र.
विषय :- सौ. मयुरी जगताप-हगवणे यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करणेबाबत…
मा. महोदय,
पुण्यातील सौ. वैष्णवी हगवणे या विवाहितेचा सासरकडून हुंड्यासाठी छळ होवून मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे. मयत वैष्णवी आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे, हे आपण राज्याचे प्रमुख म्हणून स्पष्ट केले आहेच.
वैष्णवीच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर हगवणे कुटुंबियांच्या अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या असून मोठी सून सौ. मयुरी जगताप-हगवणे हिला होणाऱ्या त्रासासंबंधी राज्य महिला आयोगाकडे मयुरीचा भाऊ थी. मेघराज जगताप आणि आई श्रीमती लता जगताप यांनी दि.०६.११.२०२४ रोजी तक्रार केली होती. आयोगाने तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित दखल घेऊन दि.०७.११.२०२४ रोजी पौंड पोलीसांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाच्या सूचनेनुसार पौंड पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तदनंतर या प्रकरणी पोलीसाकडून झालेल्या दिरंगाईवावत आयोगाने अहवाल मागविला होता.
आज दि.२८.०५.२०२५ रोजी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालात नमूद तपासाचा आढावा घेतले असता आवश्यक पोलीस तपासानंतर सदर प्रकरण महिला अत्याचारासंबंधीचे असल्याने गुन्ह्याची निर्गती ६० दिवसात होणे अपेक्षित असताना गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र विहीत मुदतीत मा. न्यायालयात सादर करण्यात आले नसल्याची गंभीर वाव निदर्शनास येत आहे.
कौटुंबिक हिंसेच्या या प्रकरणात तक्रारदारास संवेदनशीलतेने आणि वेळेत सहाय्य मिळणे महत्त्वाचे होते. दोपारोपपत्र दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाची गृह विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी आपणास नम्र विनंती आहे.
.png "Videos"){kind=small}
