रक्तपेढ्यांचे खासगीकरण करण्याला तीव्र विरोध! सरकारला निवेदन देऊन निर्णय रद्द करण्याचे आवाहन

घाटकोपरमधील राजावाडी, वांद्रे येथील भाभा, कांदिवलीतील शताब्दी, कुर्ला येथील भाभा आणि बोरिवलीतील भगवती रुग्णालय येथील रक्तपेढ्यांसाठी निविदा मागवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

मुंबईतील प्रमुख महापालिका रुग्णालयांमधील रक्तपेढ्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी संस्थांना सुपूर्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध वाढत आहे. अखिल पार्क साईट सेवा संघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. घाटकोपरमधील राजावाडी, वांद्रे येथील भाभा, कांदिवलीतील शताब्दी, कुर्ला येथील भाभा आणि बोरिवलीतील भगवती रुग्णालय येथील रक्तपेढ्यांसाठी निविदा मागवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे गरीब रुग्णांना होणारा मोफत रक्तपुरवठा बंद होईल आणि रक्ताचे व्यापारीकरण होईल, अशी भीती संघटनेला वाटत आहे. तज्ज्ञ आणि कार्यकत्याँचा आरोप आहे की, यामुळे रक्ताच्या किमती वाढतील आरोग्य धोरणे कमकुवत होतील आणि ३० वर्षांसाठी जमीन भाड्याने दिल्यामुळे महापालिकेला मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.(फोटो सौजन्य – AI)

मुंबईकरांसाठी खुशखबर! मेट्रो-३ ‘ॲक्वा लाईन’च्या प्रवाशांना ‘इतक्या’ सवलतीत मिळणार पास

लोकांना जास्त दराने घ्यावे लागेल रक्त

संस्थेचे अध्यक्ष सुनील काजरोळकर यांच्या मते, जर रक्ताचे व्यापारीकरण झाले, तर सध्या मोफत उपलब्ध असलेले रक्त भविष्यात जास्त दराने खरेदी करावे लागेल. याशिवाय पांढऱ्या रक्तपेशी, लाल रक्तपेशी यासारख्या घटकांची किमत वाढू शकते. यामुळे सामान्य रुग्णांवर मोठा भार पडण्याची शक्यता आहे.यामुळे खाजगी संस्थांची मक्तेदारी वाढू शकते आणि अनियमितता व भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळू शकते, अशीही भीती व्यक्त केली जात.

रक्तपेढ्याच्या खाजगीकरणामुळे अनुभवी सरकारी कर्मचा-यांच्या जागी कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती होऊ शकते. याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होऊ शकतो. यामुळे आरोग्यसेवेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे मत सुनील काजरोळकर, अध्यक्ष, ऑल पार्क साईट सर्व्हिस असोसिएशन यांनी व्यक्त केले आहे.

आहे. इतकेच नाही, तर सामाजिक भावनेतून आयोजित केल्या जाणाऱ्या रक्तदान शिबिरांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काजरोळकर यांनी असेही सांगितले की, जर मोफत रक्तदात्यांना परावृत्त कैले गेले, तर त्याचा रक्तपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.रक्त तपासणी प्रक्रियेच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली, ज्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

बाहेरची औषधे लिहिल्यास डॉक्टरांवर होणार कारवाई! सरकारी रुग्णालयांतूनच औषध देण्याचे वैद्यकीय अधिष्ठातांना स्पष्ट निर्देश

या रुग्णांवर सर्वाधिक परिणाम होईल

या निर्णयामुळे बॅलेसेमियाग्रस्त मुले, गर्भवती महिला, कर्करोगाचे रुग्ण, सिकलसेल आजार असलेले लोक आणि अपघातग्रस्तांना सर्वाधिक हानी पोहोचू शकते. ज्या रुग्णांना नियमित रक्ताची आवश्यकता असते, त्यांना वाढीव खर्च आणि मानसिक तणावाची भीती वाटते. काजरोळकर यांनी इशारा दिला आहे की, बीएमसीच्या रक्तपेढ्यांचे खाजगीकरण करण्याऐवजी त्यांना बळकट करणे आवश्यक आहे, अन्यथा सामाजिक संघटना आणि रक्तदात्यांना आंदोलन करण्यास भाग पडेल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.