सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, मुंबई महानगरसह लाखो शेतकऱ्यांना लाभ

‘वने’ हा शेरा खासगी जागेवर काढण्याचा आदेश मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. नक्की हे प्रकरण काय आहे याबाबत अधिक माहिती आपण बातमीमधून घेऊया.

• शेतकऱ्यांच्या खाजगी जागेवरील ‘वने’ शेरा काढा
• सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल
• यामधून मिळणार शेतकऱ्यांना लाभ 

ठाणेः परिसरासह महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खाजगी जागेवर शासनाने लावलेला वने हा शेरा काढून टाकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ७ नोव्हेंबर रोजी दिल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या आदेशाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करून शेतकऱ्याचे जमिनीवरील वन ही संज्ञा कायमची काढून टाकावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी व सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी बाधित शेतकऱ्यांना जागृत केले आणि या सर्वांनी एकत्र येऊन वकिलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला दाखल केला होता. 

या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला. खाजगी जंगलाच्या घोषणा रद्द केल्या, महसूल नोंदी जमिनी पुन्हा मूळ मालकाच्या नावे करण्याची दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. शासनाला पुन्हा प्रक्रिया करायची असल्यास ती कायद्याने व सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच करावी, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे अशी माहिती सह्याद्री परिसर शेतकरी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली वनविभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी किशोर ठाकरे, चंद्रकांत शेळके यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकत्यांनी यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. 

Pune Forest Department: वन अधिकारीच चरताहेत शासनाच्या कुरणात; पुरंदरमध्ये एक लाखांची लाच घेताना कर्मचारी रंगेहात

नक्की काय झाले

भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे, कलम ३५ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनास कोणतेही खाजगी मालकीचे क्षेत्र वनसंवर्धनासाठी संपादित करता येते. याचा आधार घेऊन १९९५ साली महाराष्ट्र राज्यातील हजारो हेक्टर खाजगी जमिनीवर वने ही संज्ञा लावण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्याची खाजगी मालकीची जमीन असून सुद्धा त्यावर कोणतेही काम करता येत नव्हते. त्यावरचे झाडोरा तोडायला परवानगी मिळत नव्हती.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्याना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामध्ये एक सर्वोच्च 66 न्यायालयाने उचलून धरला आहे तो खुप महत्वाचा आहे. एखाद्या जामिनीला वन म्हणून जाहीर करणेसाठी जर भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ३५ (३) अंतर्गत नुसती नोटीस जरी बजावली असेल तरी ते क्षेत्र वन होते हे राज्य शासनाचे म्हणणे चुकीचे आहे. हा खरे म्हणजे फार महत्वाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. वर्षानुवर्षे गरीबीत पिचत पडलेल्या अडाणी दरिद्र्धी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आहे – किशोर ठाकरे, सेवानिवृत्त वनाधिकारी व याचिकाकर्ते 

प्रक्रिया नियमानुसार नाही

शासनाने वन अधिनियमानुसार शेतकऱ्यांच्या खाजगी मालकीच्या जमिनीवर वन संज्ञा लागू केली आहे. परंतु त्यासाठी अवलंबिण्यात येणारी कायदेशीर प्रक्रिया नियमानुसार पार पडलेली नव्हती, असे अपील करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलात म्हटले होते. त्याचा निकाल नुकताच लागला ५०-६० वर्षांपूर्वी काढलेली नोटीस ही आता मृत झालेली आहे व तिच्या आधारे सातबारावर वन म्हणून घेण्यात येणारी नोंद ही चुकीची आहे. शासनाने ती नोंद ताबडतोब काढून टाकावी असे स्पष्ट आदेश सवर्वोच्च्च न्यायालयाने त्या निर्णयांमध्ये दिले, असे याचिका कर्ते किशोर ठाकरे यांनी सांगितले.

मेंढपाळ वन विभाग संघर्ष शिगेला ! वनपरीक्षेत्र अधिकारी वर्षा हरणेंची धडाकेबाज कारवाई

नेमके काय प्रकरण आहे

भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ३५ (३) अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे २ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्राचे मालक असलेल्या ४० हजार शेतक-यांच्या नावे राज्य शासनाचे वनविभागाने सन १९५० ते १९६५ या काळात ज्या जमिनीवर झाडोरा आहे. त्यांचे ७/१२ वने अशी नोंद करण्याबाबत नोटीस काढल्या होत्या. हे क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी मालकीचे आहे. मात्र या नोटिसा राज्य शासनाने फक्त कागदोपत्री काढल्या, प्रत्यक्षात त्या संबंधित जमीन मालकास बजावण्यात आल्याच नाहीत. मूळ जमीन मालकास अशी काही नोटीस बजावण्यात आली होती, असे आजचा त्या जमिनीचा मालक म्हणजे जुन्या मूळ जमीनदारचा मुलगा, नातू, पणतु किंवा विकत घेणारा मालक यापैकी कोणीही सांगू शकत नाही असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले होते.