शिक्षक भरती व पदनियुक्ती पटसंख्येनुसारच होणार; हायकोर्टाने वैध ठरवला ‘तो’ निर्णय, अतिरिक्त शिक्षकांना…

राज्यात सध्या जवळपास १८ हजार १०६ कमी पटसंख्येच्या शाळा आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या हजारोच्या घरात असून, या ठिकाणी शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची दाट शक्यता आहे.

टिईटी, सीटीईटी उमेदवारांना संधी देण्याची संघ़टेनेची मागणी
राज्यातील आहेत १८ हजार १०६ कमी पटासंख्येच्या शाळा
वीसपेक्षा कमी पटाच्या वर्गांवरील शिक्षकांचे ५ डिसेंबरपूर्वी समायोजन

पुणे/सोनाजी गाढवे:  राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या(Teachers) समायोजनाची प्रक्रिया येत्या ५ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) १५ मार्च २०२४ च्या ‘संचमान्यता’ शासन निर्णयाला वैध ठरविल्यामुळे आता शिक्षक भरती व पदनियुक्ती थेट पटसंख्येनुसारच होणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारला शिक्षकांची पदसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले असून, मात्र अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना सेवेतून कमी न करता त्यांचे जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन करावे, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक घेण्यास परवानगी दिली जाऊन, ती न्यायालयाने वैध ठरवली आहे.

प्रशांत शिरगुर यांनी सांगितल्याप्रमाणे राज्यात सध्या जवळपास १८ हजार १०६ कमी पटसंख्येच्या शाळा आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या हजारोच्या घरात असून, या ठिकाणी शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची दाट शक्यता आहे. संचमान्यता निर्णयानुसार १० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळेत – १ कंत्राटी शिक्षक २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळेत – १ कंत्राटी + १ नियमित शिक्षक अशी नेमणूक होणार आहे. त्यामुळे अनेक शाळांतील विद्यमान शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असून, त्यांचे समायोजन निकटच्या शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे.

Maharashtra : समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती द्या! प्रहार संघटनेची शिक्षणमंत्र्याकडे मागणी

दरम्यान, १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवी शिकविणाऱ्या ५२ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर २३ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेली ‘टीईटी’ परीक्षा ही त्या शिक्षकांसाठी पहिली संधी होती. सदर निर्णय रद्द व्हावा यासाठी शिक्षक संघटनांच्या हालचाली सुरू असतानाच संचमान्यता शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

आरटीई कायदा २००९ नुसार प्रत्येक मुलाला त्याच्या वस्तीपासून चालत जाता येईल अशा अंतरावर प्राथमिक शाळा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शाळा ‘समूह’ पद्धतीने एकत्र करण्याची योजना हा कायद्याचा सरळ भंग असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. शाळा बंद पडल्यास विद्यार्थ्यांना लांब अंतरावरील शाळांमध्ये जावे लागणार असून, त्यामुळे गळती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

राज्यात टिईटी / सीटीईटी पास व प्रशिक्षित व बेरोजगार उमेदवार उपलब्ध असताना अपात्र प्रशिक्षणार्थ्यांना ठेवणे म्हणजे एक प्रकारे गुणवत्तेचा हक्क हिरावणे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने भरती पूर्णतः चुकीचे आहे.त्यामुळे कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासन निर्णय घ्यावा. तरच प्रामाणिक उमेदवरांना संधी मिळेल.

-महेश घरबुडे राज्य उपाध्यक्ष स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असो.

पुणे विद्यापीठात शिक्षक पदासाठी जागा खाली! इच्छुकांनो… संधीचे सोने करा

पटसंख्या वाढवण्यासाठी संधी द्यावी एक ते पाच पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. राज्यातील कमी पटसंखा शाळेत कंत्राटी भरती झाली चं तर टिईटी उत्तीर्ण उमेदवारांना संधी द्यावी. कमी पट शाळा संवर्धन करणे आवश्यक आहे. आणि या प्रकाराने त्या शाळेत असणारे विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर फेकले जातील.

-प्रशांत शिरगुर राज्य उपाध्यक्ष पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती संघटना