Purandar airport land acquisition
डूडी यांनी सांगितले की, विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या अंदाजे १,२५० हेक्टर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी आधीच संमती दर्शविली आहे. याशिवाय, प्रकल्प नकाशाबाहेरील सुमारे २४० हेक्टर जमीन देखील शेतकऱ्यांनी देण्याची तयारी दाखवली आहे. विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनीची संपूर्ण मोजणी प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली आहे.
भूसंपादनासाठी तयार करण्यात आलेला नुकसान भरपाई अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे पाठविण्यात आला असून त्यांनीही त्याला हिरवा कंदील दिला आहे. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) कायद्याच्या कलम ३२(१) अंतर्गत करण्यात येत आहे. या प्रस्तावात किती आणि कोणती जमीन भूसंपादित करायची आहे याची सविस्तर माहिती समाविष्ट आहे.
‘एकरी 7 ते 8 कोटी दिले तरच भूसंपादनास परवानगी देणार’; पुरंदरचे शेतकरी आक्रमक
अधिक माहिती देताना डूडी म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनवलगन यांच्यासोबत चर्चा झाली. उद्योग विभागाने जिल्हा प्रशासनाच्या ३२(१) प्रस्तावाला अंतिम मान्यता दिली आहे.
नुकसान भरपाई दरावर शेतकऱ्यांशी चर्चा
अधिकृत पत्र मिळाल्यानंतर जमिनीचा दर ठरवण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. आवश्यक असल्यास आणखी एक बैठकही आयोजित केली जाईल. दर निश्चित झाल्यानंतर अंदाजे दोन आठवड्यांच्या आत प्रत्यक्ष भूसंपादनाची अंमलबजावणी सुरू होईल.
विमानतळासाठी लागणारी जमीन
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सात गावांमधील एकूण १,२८५ हेक्टर (सुमारे ३,००० एकर) जमीन संपादित केली जाणार आहे. यापैकी १,२५० हेक्टरसाठी शेतकऱ्यांची संमती मिळालेली आहे, तर सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. नकाशाबाहेरील २४० हेक्टरसाठीही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक सुकर झाली आहे.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला अखेर गती मिळत असून, आगामी काळात पुणे विमानतळाची गर्दी कमी करण्यास आणि प्रदेशात संपर्क वाढवण्यास पुरंदर विमानतळ मोठी भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Ans: पुढील दोन ते तीन दिवसांत भूसंपादन मान्यतापत्र मिळण्याची शक्यता आहे.
Ans: सुमारे १,२५० हेक्टर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे.
Ans: ही प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) कायद्याच्या कलम ३२(१) अंतर्गत केली जात आहे.
