फेरीवाला ओळखपत्र वाटपाचा अधिकार ठेकेदाराला कोणी दिला? समितीला अंधारात ठेवून कार्डांचे वाटप
या प्रकाराची माहिती फेरीवाला समितीचे सदस्य ओमप्रकाश गाडोदिया यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने याबाबत फेरीवाला विभागाकडे आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर सोमवारी फेरीवाला समितीच्या सदस्यांनी महापालिकेच्या फेरीवाला विभागाची भेट घेत संबंधित ओळखपत्रांच्या वाटपावर तीव्र आक्षेप घेतला. समितीच्या आक्षेपानंतर फेरीवाला विभागाने बाजार विभागाला संबंधित ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेच्या फेरीवाला समितीचे अध्यक्ष स्वतः आयुक्त राधाबिनोद शर्मा आहेत. अशा परिस्थितीत समितीला विश्वासात न घेता फेरीवाल्यांशी संबंधित महत्त्वाची प्रक्रिया परस्परपणे राबविली गेल्याचा आरोप समिती सदस्यांकडून करण्यात आला आहे. बाजार विभागाकडे फेरीवाल्यांकडून बाजार फी वसूल करण्याची जबाबदारी असताना, त्याच विभागाच्या माध्यमातून बाजार फी वसूल करणाऱ्या ठेकेदाराला फेरीवाला ओळखपत्र वाटपाची जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या संदर्भातील आदेश लेखी स्वरूपात आहेत का? असल्यास ते कोणी दिले? ओळखपत्रांची छपाई कोणाच्या परवानगीने करण्यात आली? त्याचा खर्च कोणी केला? आणि वाटपासाठी ठेकेदाराला अधिकार कोणी दिला? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरातील ८ हजार ५२८ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने आतापर्यंत किती फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे वाटली, किती ओळखपत्रे छापण्यात आली आणि या प्रक्रियेत फेरीवाल्यांकडून कोणत्याही प्रकारची रक्कम घेण्यात आली का, याची चौकशी करण्याची मागणी समिती सदस्यांकडून करण्यात आली आहे. ओळखपत्र वाटपाच्या नावाखाली फेरीवाल्यांकडून पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी किंवा चर्चा असल्यास त्याचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचे समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे बाजार फी वसुलीचा ठेका घेतलेल्या कंपनीला फेरीवाला ओळखपत्र छापणे आणि त्याचे वितरण करण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या आदेशाने देण्यात आला? समिती सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, ओळखपत्रांची छपाई सुरू करण्यापूर्वी फेरीवाला समितीला माहिती देण्यात आली नाही. फेरीवाला विभागालाही या प्रक्रियेची पूर्वकल्पना नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनातील विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे की जाणीवपूर्वक प्रक्रिया बाजूला ठेवण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बाजार फी वसुलीचा ठेका अंधेरी येथील मेसर्स ओडीएस प्रोटेक्टिव्ह सर्विसेस प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आला असल्याचे सांगितले जाते. या ठेकेदाराच्या कामकाजाबाबत यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचा दावा समिती सदस्यांकडून करण्यात आला आहे. ठेका, वसुलीची पद्धत आणि मुदत याबाबतही काही आक्षेप असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजार फी वसुली करणाऱ्या ठेकेदाराकडे फेरीवाला ओळखपत्र वाटपाची अतिरिक्त जबाबदारी कशी आली, याची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
फेरीवाला समिती सदस्य ओमप्रकाश गाडोदिया यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. ओळखपत्रांची छपाई, वितरण, संबंधित आदेश, ठेकेदाराला देण्यात आलेले अधिकार तसेच फेरीवाल्यांकडून संभाव्य आर्थिक वसुली या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, फेरीवाला विभागाच्या निर्देशानंतर बाजार विभागाने संबंधित ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे का, की केवळ नोटीस बजावून प्रकरण थंड करण्याचा प्रयत्न होणार, याकडे फेरीवाला समितीचे लक्ष लागले आहे.
फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, पात्रता, ओळखपत्रे आणि बाजार फी यासारख्या संवेदनशील विषयात पारदर्शकता अत्यावश्यक असताना, अधिकृत समितीला माहिती न देता ओळखपत्र वाटप सुरू झाल्याचा आरोप गंभीर आहे. त्यामुळे ओळखपत्रे कोणी छापली, कोणाच्या आदेशाने छापली, ठेकेदाराला अधिकार कोणी दिला आणि आतापर्यंत किती फेरीवाल्यांना ती वितरित झाली, याचा संपूर्ण तपशील प्रशासन जाहीर करणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
महापालिका आयुक्त तथा फेरीवाला समितीचे अध्यक्ष राधाबिनोद शर्मा या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार का, की या प्रकरणावरही पडदा टाकला जाणार, याकडे आता फेरीवाला समिती तसेच शहरातील हजारो फेरीवाल्यांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
