भाईंदरमध्ये मेट्रो कारशेडला स्थानिकांचा विरोध कायम; आमदारांकडे मदतीची मागणी

मेट्रो कारशेडसाठी जवळपास 12 हजार झाडे तोडली जाणार आहेत. यामुळे परिसरातील पर्यावरणावर मोठा परिणाम होणार असून, येथील जैवविविधता धोक्यात येईल असं येथील गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

भाईंदर/ विजय काते :  पश्चिमेतील डोंगरी परिसरात प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो झाडे तोडली जाणार असून, अनेक कुटुंबांना स्थलांतरित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. परिसरातील निसर्गसंपत्ती, जैवविविधता आणि ऐतिहासिक वारसा यांना धोका पोहोचणार असल्याने रहिवाशांनी मोठ्या प्रमाणावर या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे.

12 हजार झाडांचा विनाश आणि ऐतिहासिक वारशावर घाला

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी जवळपास 12 हजार झाडे तोडली जाणार आहेत. यामुळे परिसरातील पर्यावरणावर मोठा परिणाम होणार असून, येथील जैवविविधता धोक्यात येईल. याशिवाय, या भागातील काही जुन्या वास्तू, त्यामध्ये प्राचीन विहिरीचाही समावेश आहे, नष्ट होण्याची शक्यता आहे. या विहिरीचा उपयोग अनेक रहिवाशी आजही करतात, त्यामुळे ती नष्ट झाल्यास पाणीटंचाईसारखा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. स्थानिक रहिवाशांनी प्रशासनाला वारंवार विनंती करूनही त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

स्थानीय रहिवाशांची एकजूट, आमदारांची भेट

परिसर वाचवण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी एकत्र येत भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांची भेट घेतली. त्यांनी आपल्या व्यथा मांडत या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या संभाव्य हानीबाबत चिंता व्यक्त केली. रहिवाशांनी सांगितले की, हा प्रकल्प पर्यावरण आणि सामाजिकदृष्ट्या घातक ठरणार आहे. स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न ऐकून आमदार नरेंद्र मेहता यांनी त्यांना आश्वासन दिले की, प्रशासनाशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढला जाईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही.

पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा वाढता विरोध

या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांसोबतच पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्ते देखील विरोध करत आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यास येथील हवामान बदलण्याची शक्यता आहे. तसेच, कारशेडसाठी जागा मिळवताना शेकडो कुटुंबांना विस्थापित करावे लागेल, यामुळे अनेकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो.सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असून, यामुळे फक्त व्यावसायिक लाभ घेणाऱ्यांनाच फायदा होणार आहे. त्यांनी प्रशासनाला वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार करण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक पर्यावरण तज्ज्ञांनीही या भागातील पर्यावरणीय संतुलन बिघडल्यास भविष्यात पूर, उष्णतेच्या लाटा आणि जैवविविधतेच्या नुकसानीसारख्या गंभीर परिणामांची शक्यता वर्तवली आहे.

प्रशासनाकडे मागणी पुनर्विचार आणि अन्याय टाळावा

स्थानीय नागरिक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडे या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. या कारशेडसाठी दुसऱ्या ठिकाणी जागा शोधावी, ज्यामुळे पर्यावरण आणि स्थानिक रहिवाशांचे नुकसान टाळता येईल, असा आग्रह रहिवाशांनी धरला आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.याशिवाय, रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार केला असून, ते कायदेशीर मार्गानेही आपली लढाई लढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. काही सामाजिक संस्थांनीही या मोहिमेला पाठिंबा दिला असून, न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार सुरू आहे.आता हे पाहावे लागेल की, प्रशासन या प्रकरणात कोणते पाऊल उचलते आणि रहिवाशांच्या मागण्यांवर कोणता निर्णय घेतला जातो. आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या हस्तक्षेपामुळे हा प्रश्न मार्गी लागतो का, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यास हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.