फोटो सौजन्य: गुगल
भाईंदर/ विजय काते : मिरा-भाईंदर शहरातील महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधानसभेत एक मोठा गौप्यस्फोट करत प्रशासनाच्या निष्काळजी आणि भोंगळ कारभार उघडकीस आणला आहे .त्यांनी विधानसभेत दावा केला की, मिरा-भाईंदर शहरातील एका “एनिमी प्रॉपर्टी” प्रकरणात महसूल विभागाने पाकिस्तानी बाँडच्या आधारे कारवाई केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हे अत्यंत गंभीर असून, महसूल विभागाच्या निर्णयप्रक्रियेतील अनागोंदी व बेजबाबदारपणा दर्शवतो.
मिरा-भाईंदर शहरात एका वादग्रस्त संपत्तीवर “एनिमी प्रॉपर्टी” अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. परंतु, या कारवाईसाठी जो पुरावा वापरण्यात आला तो पाकिस्तानी बाँडवर आधारित असल्याचे समोर आले आहे. हे अत्यंत धक्कादायक असून, सरकारच्या महसूल विभागाने अशा विदेशी कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून निर्णय कसा घेतला? हा प्रश्न निर्माण होतो.
भारतात एनिमी प्रॉपर्टी कायदा 1968 लागू आहे. या कायद्यांतर्गत, 1947 च्या फाळणीनंतर पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये गेलेल्या नागरिकांची भारतातील संपत्ती सरकार जप्त करू शकते. अशा संपत्तीला “एनिमी प्रॉपर्टी” असे म्हणतात. या संपत्तीवर भारत सरकारचा हक्क असतो आणि त्याचा लिलावही केला जातो.
परंतु, या प्रकरणात महसूल विभागाने भारतीय दस्तऐवजाऐवजी पाकिस्तानी बाँडच्या आधारे कारवाई केल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करत अंबादास दानवे यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारले:
1. पाकिस्तानी बाँडच्या आधारे कारवाई का करण्यात आली?
2. भारतीय कायद्यानुसार आणि सरकारी दस्तऐवजांच्या आधारे कारवाई झाली का?
3. या प्रकरणात महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार का?
4. या प्रकारात भ्रष्टाचार किंवा हेतुपुरस्सर चूक झाली का, याची चौकशी करण्यात येईल का?
या प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी कारवाईसाठी भारतीय कायदेशीर दस्तऐवज आवश्यक असताना, परदेशी कागदपत्रांचा आधार घेणे ही मोठीच चूक आहे.राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. मात्र, हे प्रकरण गाजत असल्याने लवकरच सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभेत केली आहे.हा संपूर्ण प्रकार महसूल विभागाच्या बेजबाबदार कारभाराचे प्रतीक ठरत असून, सरकारने यावर लवकरच निर्णय घ्यावा अशी नागरिकांची आशा व्यक्त केली आहे.
