शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार? शाळांची धक्कादायक आकडेवारी, 9,613 वरून विद्यार्थी संख्या थेट 5,042 वर; हजारो विद्यार्थ्यांचा हिशोब कुठे?
विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत पटसंख्या सातत्याने वाढत होती. २०२३-२४ मध्ये ८,९४२, २०२४-२५ मध्ये ९,४५४ आणि २०२५-२६ मध्ये ९,६१३ विद्यार्थी पालिका शाळांमध्ये नोंदले गेले. मात्र नव्या शैक्षणिक वर्षात अचानक ही संख्या ५,०४२ वर घसरली. अवघ्या एका वर्षात जवळपास ४७.५ टक्के घट झाल्याने हा केवळ तांत्रिक घोळ आहे की शिक्षण विभागाच्या नियोजनाचा फज्जा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पालिका प्रशासनाकडून या धक्कादायक घसरणीचे खापर आधार कार्ड अपलोडिंग आणि यू-डायसच्या ऑनलाइन नोंदीवर फोडण्यात आले आहे. सध्या यू-डायसमध्ये आधार कार्ड अपलोड झालेल्या विद्यार्थ्यांचीच संख्या दिसत असल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. काही विद्यार्थी ऑनलाइन नोंदीबाहेर असून काही विद्यार्थी गावी गेल्यामुळे शाळेत उपस्थित नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
मात्र हा खुलासा प्रशासनाच्या अडचणी अधिक वाढवणारा ठरत आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर त्यासाठी जबाबदार कोण? पालिका शाळांमध्ये प्रत्यक्ष किती विद्यार्थी शिकत आहेत, याची अचूक माहिती शिक्षण विभागाकडे नसेल तर कोट्यवधी रुपयांचे शैक्षणिक नियोजन नेमके कोणत्या आधारावर केले जाते?
शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार विद्यार्थ्यांची अंतिम पटसंख्या ३० सप्टेंबरनंतर निश्चित होणार आहे. त्यामुळे सध्याची ५,०४२ ही संख्या अंतिम नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की मागील वर्षी जुलै महिन्यात ९,६१३ विद्यार्थी नोंदले गेले असताना यंदा त्याच कालावधीत निम्म्याहून कमी संख्या कशी काय?
जर प्रत्यक्ष विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेत असतील, तर त्यांची नावे, आधार क्रमांक आणि शैक्षणिक नोंदी ऑनलाइन करण्यासाठी प्रशासनाला इतका वेळ का लागतोय? ‘आधार अपलोड झाला नाही’ या एका कारणामागे संपूर्ण यंत्रणेचा हलगर्जीपणा लपवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? अशी चर्चा पालकांमध्ये सुरू झाली आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिका दरवर्षी शिक्षण विभागावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य दिले जाते, शाळांच्या सुविधा वाढवण्याचे दावे केले जातात आणि दर्जेदार शिक्षणाचे धोरण राबवले जात असल्याचे प्रशासन सांगते. पण दुसरीकडे शाळांमध्ये नेमके किती विद्यार्थी आहेत, याचीच अचूक ऑनलाइन नोंद वेळेत उपलब्ध होत नसेल, तर या संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचे ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे.
आता पालिका प्रशासनाने केवळ सर्वसाधारण स्पष्टीकरण देण्याऐवजी प्रत्येक शाळेची मागील वर्षाची आणि यंदाची पटसंख्या, आधार अपलोडची संख्या, ऑनलाइन व ऑफलाइन विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे. कारण ९,६१३ वरून ५,०४२ असा थेट घसरलेला आकडा हा किरकोळ तांत्रिक फरक नसून तब्बल ४,५७१ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. हे विद्यार्थी प्रत्यक्षात शाळेत आहेत की नोंदणी प्रक्रियेतच हरवले आहेत, याचे उत्तर शिक्षण विभागाने शहराला द्यावे.
सप्टेंबरअखेर पटसंख्या वाढण्याची आशा दाखवून प्रशासनाची जबाबदारी संपणार नाही. आकडे वाढले तर ते विद्यार्थी आतापर्यंत कुठे होते आणि आकडे वाढले नाहीत तर हजारो विद्यार्थ्यांनी पालिका शाळांकडे पाठ का फिरवली, याचा जाब प्रशासनाला द्यावाच लागणार आहे!
.png "Videos"){kind=small}
