ठाणे/ स्नेहा जाधव काकडे : सन 2004 मध्ये राज्य शासनाने सेवांतर्गत पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा रद्द केला होता. हे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय न्यायालयात झाला आहे. तरीही, राज्य शासन दलित – मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देत नाही. हे आरक्षण तत्काळ लागू करावे, या मागणीसाठी सोमवारपासून (दि. 8 ) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत अर्धनग्न उपोषण आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र म्युनिसिपल कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र चांगो शिंदे यांनी दिला आहे.
या संदर्भात रवींद्र शिंदे यांनी प्रधान सचिव, ठामपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काच्या कलम 16 (4 अ) नुसार पदोन्नती मधील असलेली संविधानिक आरक्षणाची तरतूद महाराष्ट्र सरकारने सन 2004 मध्ये रद्द केली होती. निवड नसलेल्या पद्धतीने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सर्व सेवा गटांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना अनुक्रमे 15% आणि 7.5% दराने उपलब्ध आहे.
निवड पद्धतीने पदोन्नतीच्या बाबतीत, गट ‘अ’ च्या सर्वात कमी श्रेणीपर्यंत समान दराने आरक्षण उपलब्ध आहे. मात्र, पदोन्नतीमधलं आरक्षण रद्द करून हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता.
2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा 25 मे 2004 चा ‘शासन निर्णय’ (जीआर) रद्द झाला आहे. मात्र, सरकारने अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे सन 2004 पासून अनुसूचित जाती – जमातीमधील अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांना सेवांतर्गत पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागले आहे. ही बाब सामाजिक न्याय या तत्त्वाचा अवमान करणारी आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही भंग आहे. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण तत्काळ सुरू करावे; अन्यथा, येत्या सोमवारपासून (दि. 8 सप्टेंबर) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपरोक्त संघटनेच्या वतीने अर्धनग्न बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
