सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता शाश्वत, आक्षेपार्ह विधानांनी नष्ट होणार नाही; उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

भारतीय राज्यघटना ही सर्वोच्च आणि पवित्र असून सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हताही शाश्वत आहे. त्यामुळे राज्यघटना अथवा सर्वोच्च न्यायालयाबाबत कोणी आक्षेपार्ह विधानं केल्यास विश्वासार्हता नष्ट होणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्याविरोधातील जनहित याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

मुंबई : भारतीय राज्यघटना ही सर्वोच्च आणि पवित्र असून सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हताही शाश्वत आहे. त्यामुळे राज्यघटना अथवा सर्वोच्च न्यायालयाबाबत कोणी आक्षेपार्ह विधानं केल्यास विश्वासार्हता नष्ट होणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांच्याविरोधातील जनहित याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्र्यांकडून न्यायवृंद (कॅलेजिअम) व्यवस्थेसह सर्वोच्च न्यायालयावर वारंवार टीका करत आहेत. न्यायव्यवस्थेवर अत्यंत अपमानास्पद आणि अशोभनीय भाषेत हल्ला केल्याचा दावा जनहित याचिकेतून केला होता. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने ९ फेब्रुवारी रोजी याचिका फेटाळून लावली होती. त्या आदेशाची तपशीलवार प्रत मंगळवारी जाहीर झाली.

प्रत्येकाने राज्यघटनेचा आदर करावा

प्रत्येक नागरिकाने राज्यघटनेचा आदर आणि त्याचे पालन केले पाहिजे, त्यात घटनात्मकपदी असलेल्या व्यक्तींचाही समावेश आहे. सार्वजनिक हिताच्या संरक्षणासाठी जनहित याचिका केली जाते. निव्वळ प्रसिद्धीसाठी जनहित याचिकेचा वापर करू नये, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.

राज्यघटनाही सर्वोच्च आणि पवित्र

आपली राज्यघटनाही सर्वोच्च आणि पवित्र आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक राज्यघटनेला बांधील असून घटनात्मक मूल्यांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. तसेच व्यक्तींच्या टीकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता नष्ट होणार नाही उलट सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हताही शाश्वत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

घटनात्मकपदावरून हटवता येणार नाही

उपराष्ट्रपती व कायदा मंत्री सर्वश्रेष्ठ अशा राज्यघटनेचा आणि न्यायव्यवस्थेचाही आदर करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करण्याचा अथवा टीका करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हा अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह यांचा युक्तिवादाचीही न्यायालयाने मान्य केला आणि घटनात्मकपदी असलेल्या व्यक्तींना हटवता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट केले.

काय होती याचिका

सर्वोच्च न्यायालयासह राज्यघटना आणि न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवून सार्वजनिक ठिकाणी टिपण्णी करणारे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांना केंद्राचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून घटनात्मकपदी राहण्यापासून मज्जाव करावा, असे आदेश देण्याची मागणी बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशन संघटनेच्या वतीने करण्यात आली होती.