महा-DBT पोर्टलवर प्रथम येणाऱ्यास बियाण्यात प्राधान्य; कृषिमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण माहिती
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आहे. या कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचे डोळे सरकारच्या घोषणेकडे लागून असतात. यातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासाही मिळतो. त्यातच आता राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा सरसकट लाभ दिला जाईल, अशी घोषणा केली आहे.
सत्ताधारी महायुती सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरी संघटनांची आंदोलने आणि वाढता दबाव या पार्श्वभूमीवर सरकारने पहिल्यांदाच कर्जमाफीसाठी स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर केली आहे. कृषिमंत्री म्हणाले, शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकार कर्जमाफीबाबत अत्यंत गंभीर असून या संदर्भातील सर्व आवश्यक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केल्या जातील.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics : सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीच्या अहवालाची सरकार प्रतीक्षा करत आहे. या ९ सदस्यीय समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत येण्याची शक्यता असून, त्यानंतर जून महिन्याच्या विहित मुदतीत कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी हे आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रमावस्था
विशेष म्हणजे, गेल्या काही काळापासून प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्यासह विविध शेतकरी नेत्यांनी कर्जमाफीसाठी तीव्र आंदोलने केली होती. सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अधिकच भर पडली. या आंदोलनांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, शेतकऱ्यांमधील चिंता अजूनही कायम आहे.
हेदेखील वाचा : Chandrapur News: डिजिटल युग तरीही बँकेत रांगा! प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे वृद्ध व अशिक्षित ग्राहक अडचणीत
.png "Videos"){kind=small}
