रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
एसटीच्या आरक्षणाला पसंती (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई : एसटी महामंडळ वेगवेगळ्या ३१ प्रकारच्या सवलती प्रवाशांना देत असून त्याचा परतावा सरकारकडून एसटीला करण्यात येत आहे. पण सरकारच्या अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सवलतीच्या प्रवासी संख्येवर शंका उपस्थित केली असून या प्रवासी संख्येचे व सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेचे सद्या ऑडिट सुरू करण्यात आले आहे. एसटी सारख्या शासनाचा उपक्रम असलेल्या संस्थेने दिलेल्या आकडेवारीवर शंका उपस्थित करण्याची नामुष्की सरकावर ओढवली असून सद्या सुरू असलेल्या ऑडिटवर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी टीका केली आहे. विविध सवलतींची प्रतिपूर्ती रक्कम देण्याची ऐपत सरकारची राहिली नसल्याने बहाणे शोधले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून “सरकार तुझा एसटीवर भरोसा नाही का?”अशी मिस्किल टोलाही बरगे यांनी सरकारला लगावला आहे.
एसटी महामंडळ प्रवाशांना विविध प्रकारच्या ३१ सवलती देत असून त्या रकमेचा परतावा सरकारकडून एसटीला करण्यात येत आहे. एसटीची प्रवासी संख्या दिवसाला साधारण ५२ ते ५५ लाख इतकी असून एकूण प्रवाशांच्या तुलनेत साधारण ४५ टक्के इतके प्रवासी व तेवढेच टक्के उत्पन्न एसटीला विविध प्रकारच्या सवलती मधून मिळत आहे.महिन्याला अंदाजे ३६० ते ४०० कोटी रुपये इतकी रक्कम सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीची होत असून या रक्कमेचा परतावा सरकारकडून एसटीला करण्यात येत आहे .ही परतावा रक्कम म्हणजेच प्रतिपूर्ती रक्कम सरकार कडून एसटीला कधीच पूर्णतः दिली जात नाही.
साधारण एक हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम आजही सरकार कडून एसटीला येणे बाकी आहे. दर महिन्याला एसटीकडून मागणी करण्यात येत असलेली सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम व प्रवाशांची संख्या बरोबर आहे का? अशी शंका सरकार कडून उपस्थित करण्यात आली असून आता या रकमेचे ऑडिट सुरू करण्यात आले आहे. एसटी मध्ये वर्षानुवर्षे आगार, विभाग व मध्यवर्ती कार्यालय स्थरावर ऑडिट करण्यात येत असून त्या नंतर गव्हरमेंट ऑडिट सुद्धा करण्यात येते.त्या मुळे एसटीत आर्थिक अनियमिततेचे प्रमाण शून्य टक्के असून अशा चार स्थरावर ऑडिट होत असलेल्या इतक्या मोठ्या,जुन्या व विश्वासाहर्य संस्थेवर शंका उपस्थित केली जात असून सवंग लोकप्रियतेसाठी सरकारने प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या असून सरकारच्या तिजोरीत आता खडखडाट निर्माण झाला असल्याने ही रक्कम सरकार एसटीला पूर्णपणे देऊ शकत नाही. पैसे देण्याची ऐपत व कुवत राहिली नसल्याने अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ऑडिट सारखे चाळे सुरू केले असल्याची खरमरीत टीकाही बरगे यांनी केली आहे.
