शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना शेवटची संधी; शालार्थ e-KYC ला 5 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ (File Photo)
मुंबई : शालार्थ आयडी घोटाळ्याची राज्यभर चर्चा सुरु आहे. या घोटाळ्याची चौकशी लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. अपात्र नियमबाह्यरित्या शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट केल्याच्या प्रकारासह अन्य संबंधित गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी शिक्षण विभागाने ऑगस्टमध्ये ‘विशेष चौकशी पथक’ (एसआयटी) नेमले आहे. मात्र, या पथकामार्फत करण्यात येणारी चौकशी अद्यापही सुरू आहे.
शालार्थ प्रणालीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करून सादरीकरणासाठी अहवाल ‘एसआयटी’ला आणखी काही काळ लागणार आहे. त्यामुळे या पथकाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ‘शालार्थ आयडी’साठी लाच घेताना एका शिक्षण उपनिरीक्षकाला लाचलुचपत विभागाने मंगळवारी रंगेहाथ पकडले. या घटनेनंतर आता शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील चौकशीसाठी ऑगस्टमध्ये नेमलेल्या ‘एसआयटी’च्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेदेखील वाचा : शालार्थ आयडी घोटाळा ठरतोय अडचणीचा; ACB च्या रडारवर आता शिक्षण विभाग, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची होणार चौकशी
दरम्यान, राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन दिल्यासंदर्भात विविध लोकप्रतिनिधी, संघटना आणि तक्रारदार नागरिक यांच्याकडून सरकारकडे तक्रारी आल्या होत्या.
अनेक ठिकाणांहून आल्या तक्रारी
लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड येथे गैरप्रकार आढळून आल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या होत्या. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे ऑगस्टच्या सुरुवातीला ‘विशेष चौकशी पथक’ (एसआयटी) नेमण्यात आले. पथकाला चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या तीन महिन्यांच्या आत पथकाने चौकशी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, पथकाची अद्याप चौकशी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या पथकाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यभरातून दोनशेंवर तक्रारी
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ मान्यता यासंदर्भात जवळपास २०० हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी विशेष पथकामार्फत सुरू आहे. या चौकशीसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ पथकाला देण्यात आले आहे. चौकशीचे काम अद्यापही सुरू आहे. पथकाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्याचे विश्लेषण करून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे राज्य शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
