राज्यातील 15 साखर कारखान्यांना जप्तीच्या नोटीसा; साखर आयुक्तांचा दणका

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुलीची जबाबदारी

साखर आयुक्तालयाने RRC नोटीस बजावल्यानंतर, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जर संबंधित कारखान्यांनी दिलेल्या मुदतीत थकबाकी भरली नाही, तर जिल्हाधिकारी जप्तीची कारवाई करणार आहेत. थकबाकी भरल्यानंतरच कारखाना आयुक्तालयाकडे अर्ज करून RRC नोटीस रद्द करू शकतो.

शेतकऱ्यांना न्यायालयाचा दिलासा

गेल्या काही दिवसाखाली उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शेतकऱ्यांना ऊसाची एफआरपी एक रक्कमीच द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य शासनाचा यासंदर्भातला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिलाची एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. मात्र, आता न्यायालयाने शासनाचा हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील ऊस शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राजू शेट्टींचा इशारा

राज्यातील थकीत एफआरपीबाबत राजू शेट्टी यांनीगेल्या काही दिवसाखाली पुणे येथे साखर आयुक्त यांची भेट घेतली होती. यावेळी थकीत एफआरपी बरोबरच काटामारी, रिकव्हरी चोरी, वजनकाटे ॲानलाइन करणे, तोडणी वाहतुकीचा खर्च अंतरावर निर्देशात करण्यात यावा, थकीत एफआरपी १५ टक्के व्याजासह वसूल करण्यात यावे, राज्यातील साखर कारखान्यांचे शासकीय लेखा परिक्षकाकडून लेखा परिक्षण करण्यात यावे, यासह विविध मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. येत्या आठ दिवसात साखर आयुक्तांनी राज्यातील सर्व उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकीत ७ हजार कोटी रूपये १५ टक्के व्याजासह देण्यासंदर्भात साखर कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई न केल्यास साखर आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता. आता साखर आयुक्तांनी कारखान्यांना नोटीसा पाठवल्या आहेत.

संबंधित बातम्या