पोंबरेतील वानरमारे समाज उघडयावर
कोल्हापूर/ दीपक घाटगे : ‘सर्वांसाठी निवारा, सर्वांसाठी विकास’ अशा घोषणा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व शासनाच्या गगनभेदी बड्यांच्या पार्श्वभूमीवर पोंबरेतील वानरमारे समाजाची वस्तुस्थिती ही लोकशाही व्यवस्थेच्या निर्घृण अपयशाचा मूर्तिमंत पुरावा ठरते. पन्हाळा तालुक्यातील या डोंगरकपारीत राहणाऱ्या अकरा कुटुंबांची कथा म्हणजे भटकेपणाच्या शापातून सुटण्याचा एक न संपणारा संघर्षच आहे.
चिखलाचा पाया, कुजकी लाकडी भिंत, गवताच्या पेंड्यांचं छप्पर आणि वर पावसाचं अतीव संतापलेलं तांडव… हेच त्यांचं ‘घरकुल’. शासनाच्या घरकुल योजनांचा फायदा आजवर मिळालेला नाही. तीन वर्षांपूर्वी शासनाकडे ५५ गुंठ्यांच्या भूखंडावर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. पण आजवर तो लालफितीच्या दलदलीत रुतलेला आहे. फाईल कुठं आहे? कोणाच्या टेबलावर आहे? हे कुणालाच ठाऊक नाही. शासनाच्या गतिमानतेचं हेच तर खरं ‘गति-हीन’ वास्तव आहे!
दिवसभर जंगलात भटकून कंदमुळे गोळा करणे, गावात विकून चार पैसे मिळवणे आणि त्या पैशांवर एकवेळ जेवण मिळवण्याची आशा ठेवणे, हाच या कुटुंबांचा जगण्याचा मार्ग आहे. नोकरी नाही, जमीन नाही, सन्मान नाही आणि सरकारकडून फक्त ‘आश्वासनांची झूल’ पाघंरली आहे.
आरोग्यसेवा तर दूरच, आजपर्यंत कोणत्याही आरोग्य कर्मचाऱ्याने त्यांच्या वस्तीकडे फिरकण्याचीही तसदी घेतलेली नाही. निवडणुकीच्या वेळी मात्र हेच कुटुंब मतदानासाठी ओळखपत्राच्या आधारे आठवलं जातं. त्यानंतर मात्र, पोटभर अन्न, सन्मानाचं घर आणि सुरक्षित भवितव्यासाठी केलेल्या मागण्या कधीच विसरल्या जातात. “आम्ही भारतीय नागरिक आहोत की नाही?” हा मूलभूत प्रश्न त्यांना आजही सतावत आहे.
रात्रीच्या वेळी वाऱ्याचा जोर वाढतो, पावसाचा मारा सुरू होतो आणि छप्पर कधीही कोसळेल, या भीतीने पुरुष मंडळी झोपत नाहीत जागरण करत बसतात. वन्यप्राण्यांचा त्रास तर इतका आहे की गवारेडे, कोल्हे, बिबटे घराजवळून धूम ठोकतात. पण सरकार आणि वनविभाग मात्र झोपेत असते. ‘मुख्यमंत्री गतिमान प्रशासन’ म्हणत झेंडे फडकवणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला या कुटुंबांचा आक्रोश दिसत नाही, ऐकू येत नाही. कारण इथे ना खोटा फोटोसेशनचा कार्यक्रम आहे, ना माईकवर भाषणाची तयारी! इथं आहे ती फक्त एका भटक्या समाजाची विस्मरणात गेलेली शोकांतिका !
वास्तवात पोंबरेतील वानरमारे समाजाच्या तोंडून जर एक प्रश्न विचारला गेला, तर तो असा “हेच का आमचं स्वातंत्र्य? हाच का विकासाचा अमृत महोत्सव?”या प्रश्नाचा जबाब आज कोण देणार. प्रशासन की लोकप्रतिनिधी की ‘फक्त कागदावर झगमगणाऱ्या’ सरकारी योजनांचे बडेजाव मांडणारे अधिकारी? या प्रश्नांना आता उत्तर दिलं गेलं पाहिजे. कारण वानरमारे कुटुंबांची ही तगमग, ही उपेक्षा आणि ही लाचारी लोकशाहीच्या भिंतीला फाटलेली झळ आहे. आता तरी कोणी बघणार का या झळीकडे? की पुन्हा एकदा पुढच्या निवडणुकीत नवा झोल, नवी झूळ ? येणार असा प्रश्न आहे.
आश्वासनानंतर पुढे काय?
तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी वस्तीवर येऊन थेट संवाद साधला… लोकांची व्यथा ऐकली, आश्वासनं दिली. पण पुढे काय? फक्त चर्चा, नंतर सुसाट विस्मरण! आजही तीच वस्ती, तीच दुःखं – फक्त फोटो बदललेत, वेदना तशाच ! “कलेक्टर आले… वस्ती ऐकली… पण निर्णय गेला झोपी ! अशी गत झाली आहे.
सरकारी विवंचनेवर जिवंत टीका
पावसापासून संरक्षणासाठी फाटकी चादर, प्लास्टिक आणि पोती… हाच तिचा ‘हक्काचा’ निवारा! एकहाती हंडा घेऊन उभी असलेली ही महिला केवळ पाणी भरायला नाही, तर अन्यायाविरुद्ध तग धरून उभी आहे. सरकारच्या घरकुल योजनांना चपराक देणारा हा फोटो — वस्तीची व्यथा नाही, तर व्यवस्थेची लाज ! फाटकी वस्ती… झाकणं कपड्यानं, जगणं आश्वासनानं!” ही उभी असलेली महिला नाही, तर सरकारी विवंचनेवर जिवंत टीका आहे !
.png "Videos"){kind=small}
