मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
एक दिवस नक्कीच मुख्यमंत्री होईन(फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील आर्थिक मदत कमी करण्यात आल्याच्या बातम्यांवरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी सरकारवर टीका करताना “शासनाकडे निधी नाही, म्हणून योजना बंद करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोपा केला आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण देत ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरूच राहणार असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे.
मंगळवारी रात्री पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार म्हणाले की, “लाडकी बहीण’ योजना रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे आणि ती योजना सुरूच राहील.
दरम्यान, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विजयात या योजनेचे महत्त्वाचे योगदान होते, असा दावा सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात आला आहे. महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचा समावेश आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनीदेखील यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. “ज्या महिलांना अन्य योजनांअंतर्गत आधीच १,००० रुपयांची मदत मिळते, त्या ७.७४ लाख लाभार्थ्यांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत केवळ ५०० रुपये दिले जातील. म्हणजेच, योजनेची एकूण मदत रक्कम पूर्वीप्रमाणे १,५०० रुपयेच आहे, परंतु जे आधीपासून इतर योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यांना ‘डबल बेनिफिट’ टाळण्यासाठी ‘लाडकी बहीण’ अंतर्गत थोडीशी कपात करण्यात आली आहे.
योजनेतील या बदलावरून विरोधकांनी सरकारवर आर्थिक असमर्थतेचा ठपका ठेवला आहे. मात्र, अजित पवार आणि अदिती तटकरे यांनी हा आरोप फेटाळून लावत योजनेची अंमलबजावणी सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, “लाडक्या बहिणींनीच सरकारला प्रश्न विचारायला हवेत. ज्या लाडक्या बहिणींचे मतदान १५०० रुपयांना विकत घेतले गेले, त्या मतांची किंमत आता ५०० रुपयांवर आली आहे. उद्या ती शून्यावर येईल. राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही पैसे उपलब्ध नाहीत. हे राज्य आता आर्थिकदृष्ट्या चालवणे सोपे राहिलेले नाही. कारण गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत राज्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे.” या वक्तव्यानंतर सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
