
तुकाराम मुंढेंचा भेसळखोरांवर सर्जिकल स्ट्राईक (Photo Credit- X)
रोजच्या अन्नातून नागरिकांच्या आरोग्याला घातक असणारे आणि शासनाने कायदेशीररीत्या पूर्णपणे प्रतिबंधित केलेले पदार्थ विकणाऱ्यांवर कायमस्वरूपी वचक निर्माण करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन या विभागाने ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ या एका विशेष मोहिमेची सुरुवात केली. २५ मे ते ३१ मे या कालावधीत अतिशय गुप्तपणे आणि अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने संपूर्ण राज्यभरात ही मोठी धडक कारवाई राबवण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकांनी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात छापे मारून अन्नभेसळ करणाऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. प्रशासनाच्या या अचानक आणि आक्रमक भूमिकेमुळे काळाबाजार करणारे, नियम मोडणारे आणि निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ ग्राहकांच्या माथी मारणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्ये सध्या प्रचंड घबराट पसरली आहे.
गेल्या सहा दिवसांत राबवण्यात आलेल्या या व्यापक मोहिमेची अधिकृत आकडेवारी अतिशय थक्क करणारी आणि कारवाईची व्याप्ती दर्शवणारी आहे. या अत्यंत कमी कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासणी पथकांनी संपूर्ण राज्यात तब्बल २०३ विविध ठिकाणी एकाच वेळी आणि अचानक छापे टाकले. या धाडी सत्रादरम्यान अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक ठिकाणी अतिशय सूक्ष्म आणि सविस्तर तपासणी केली. या ऐतिहासिक कारवाईत आरोग्याला अत्यंत अपायकारक असणारा आणि बेकायदेशीररीत्या लपवून साठवून ठेवण्यात आलेला तब्बल १ कोटी ५८ लाख २८ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित तसेच भेसळयुक्त मालाचा साठा प्रशासनाने जप्त केला आहे. नागरिकांच्या ताटात थेट विष वाढणाऱ्या या प्रवृत्तींवर केवळ माल जप्त करून कारवाई थांबलेली नाही. तर, या गंभीर स्वरूपाच्या आणि बेकायदेशीर व्यवसायात प्रत्यक्ष गुंतलेल्या तब्बल १०२ आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात प्रशासकीय यंत्रणेला मोठे यश आले आहे. या सर्व आरोपींना तातडीने अटक करून त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
या संपूर्ण मोहिमेत केवळ छापे टाकणे आणि अटक सत्र राबवणे एवढेच केले गेले नाही, तर सरकारी नियम पूर्णपणे धाब्यावर बसवणाऱ्या संबंधित आस्थापनांवर थेट टाळे ठोकण्याची दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात आली आहे. भेसळीचा आणि बेकायदेशीर प्रतिबंधित पदार्थांचा मुख्य अड्डा बनलेली आणि नियमांचे उल्लंघन करणारी तब्बल ६८ दुकाने आणि मोठी हॉटेल्स प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता तात्काळ सील केली आहेत. यापुढे राज्यातील कोणत्याही नागरिकाच्या आरोग्याशी कसलीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही, असा अत्यंत स्पष्ट आणि कडक संदेश या व्यापक कारवाईतून प्रशासनाने संपूर्ण राज्याला दिला आहे.
राज्यात दूध उत्पादक शेतकरी आज एक गंभीर प्रश्न विचारत आहेत .शेतकऱ्यांकडून दररोज लाखो लिटर दूध खरेदी होत असताना बाजारात विकल्या जाणाऱ्या दुधाचे प्रमाण त्यापेक्षा कितीतरी जास्त कसे?याच प्रश्नातून दूध भेसळीचा संशय अधिक गडद होत असून, राज्यभरातील शेतकरी आता केवळ चर्चा नाही तर ठोस कारवाईची मागणी करत आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यात दररोज सुमारे २५ लाख लिटर दूध शेतकऱ्यांकडून संकलित केले जाते. जिल्ह्यातील दूध उत्पादक सहकारी संघ बंद पडल्याने हे दूध मोठ्या प्रमाणावर पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील खासगी डेअऱ्यांकडे जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे .जितके दूध गावातून निघते, त्यापेक्षा जास्त दूध बाजारात विक्रीसाठी येतेच कसे?
यामुळे दूध भेसळीचे जाळे उघड करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर परिसरातील दूध संकलन केंद्रांवर आणि डेअऱ्यांवर धडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, भेसळीचा खरा स्रोत शोधला गेला तर अनेक धक्कादायक वास्तव समोर येऊ शकते.
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर सुरू केलेल्या भेसळविरोधी मोहिमेमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. अनेक वर्षे भेसळखोरांच्या फायद्यासाठी चाललेल्या व्यवस्थेला पहिल्यांदाच धक्का बसताना दिसत असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्यांचे स्पष्ट मत आहे की, दूध भेसळ थांबली तर दूध दरासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरजच भासणार नाही. कारण बाजारात कृत्रिमरीत्या वाढवले जाणारे दूध कमी झाले, तर खऱ्या दूध उत्पादकाच्या दुधाला योग्य किंमत मिळेल.
आज लढाई केवळ भेसळविरोधात नाही, तर प्रामाणिक दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या हक्कासाठी आहे. त्यामुळे आता कारवाई केवळ नमुने तपासण्यापुरती न राहता, दूध संकलनापासून विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीचा पर्दाफाश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. “भेसळखोरांवर हातोडा पडला तरच शेतकऱ्यांच्या दुधाला न्याय मिळेल,” अशी परखड भावना ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे.
Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे यांच्या निशाण्यावर आता सेलिब्रिटी! भ्रामक जाहिरातींवर होणार कडक कारवाई