फोटो सौजन्य सोशल मिडिया
Wardha Farmer : वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या सिंचन विहिरीचे अनुदान गेले 27 महिन्यापासून बाकी आहे, हे अनुदान गेली 02 वर्षे होऊन सुध्दा मिळाले नाही. या मुळे सोमगाव येथिल शेतकरी प्रविण चौधरी यांनी प्रशासकीय जाचाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रसारित झाल्या नंतर प्रशासनाने त्यांची दखल घेत या वर चर्चा सुरू केली आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मनरेगा योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरीचे अनुदान गेल्या २७ महिन्यांपासून रखडल्या मुळे आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून सोनगाव येथील शेतकरी प्रवीण चौधरी यांनी पंचायत समितीच्या अवहेलनेला व त्रासाला कंटाळून आत्महत्येचा इशारा देत एक विडिओ केला. या विडिओ मध्ये आपण आत्महत्या करणार आहोत असा निर्णय शेतकरी प्रवीण चौधरी यांनी घेतला.या संतापजनक प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन यावर चर्चा सुरू केली.
शेतकरी प्रवीण चौधरी यांनी गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (मनरेगा) अंतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरीचे काम पूर्ण केले होते , या कामा मध्ये त्यांना विहिरीचे बांधकाम पूर्ण होऊनही मागील २७ महिन्यांपासून त्यांना हक्काचे अनुदान मिळालेले नाही.
शेतकरी कर्जबाजारीपणा आणि मनस्ताप – शासकीय अनुदान वेळेत न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याला विहीर खोदण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले, ज्यामुळे त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला आणि पंचायत समितीच्या ढिसाळ कारभारामुळे त्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले.
प्रशासनाची बैठक – शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलण्याचा (आत्महत्येचा) इशारा दिल्यानंतर, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रात्रीच त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर तातडीने प्रशासकीय बैठक बोलावून रखडलेला निधी त्वरित मंजूर करण्याबाबत पावले उचलण्यात आली आहेत.
( महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) ही ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना वर्षातून किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी केंद्र शासनाची योजना आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये काय ?
कमाल हमी – यात ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला वर्षातून किमान 100 दिवस अकुशल (मॅन्युअल) शारीरिक कामाची हमी मिळते.
या योजनेत लागणारी पात्रता – ग्रामीण भागातील 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयो गटातील व्यक्ती व अंगमेहनतीचे काम करण्यास पात्र असलेला भारतीय नागरिक या योजनेस पात्र असेल
योजनेची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी – या योजनेची अंमलबजावणी प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे मजुरांना त्यांच्याच गावात किंवा परिसरा काम मिळते.
जॉब कार्ड – पात्र मजुरांना ग्रामपंचायतीमार्फत एक विशेष ओळख पुस्तिका मिळते, ज्याला जॉब कार्ड म्हणतात.
मजुरीची रक्कम – काम केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत मजुरांच्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात पैसे जमा केले जाते
या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे – ग्रामीण भागातील गरिबी आणि बेरोजगारी कमी करणे. ग्रामीण भागातील लोकांचे शहरात स्थलांतर थांबवणे.
गावात जलसंधारण, रस्ते बांधणी, वृक्षारोपण आणि वनीकरण यांसारख्या पायाभूत सुविधांची कामे उभी करणे.
प्रविण चौधरी यांनी 22 सप्टेंबर रोजी जिल्हा अधिकारी कार्यालयास पत्र दिले होते. या पत्रात त्यांनी सात दिवसात सिंचन विहिरीचे पैसे न आल्यास विहिरीत जिव देण्याची धमक्की दिली होती.शेतकऱ्याची विहिर आम्ही मार्च 24 मध्ये आम्ही मंजुर केली होती. एप्रिल महिन्यात त्याचे लेआऊट काढण्यात आले होते. त्याचे रेग्युलर मस्टर आम्ही सिरियर पद्धतीने काढले होते. फेब्रुवारी मध्ये कुशलचे बील सादर केल्यानंतर आम्ही ते बील 24 मार्च 2025 मध्ये सादर केले होते. डिसेंबर मध्ये फंड प्राप्तझाला नाही, त्या नंतर 78 विरिचा फंड येणे बाकी होता. तसेच सोनेगाव आणि इसापुर असे चार शेतकऱ्यांचा फंड बाकी होता त्या मध्ये शेतकरी प्रवीण चौधरी यांचे नाव होते. असे वर्धा जिल्ह्यातील
गट विकास अधिकारी प्रफुल लोखंडे यांनी सांगितले.
मला रोजगार हामीची विहीर 2024 मध्ये मिळाली होती. 27 महिने होऊन सुध्दा त्याचे पैसे मिळाले नाही. पालकमंत्री मनोज भोयार यांच्या जनता दरबार मध्ये योजनेचे पैसे मिळावे म्हणून त्यांना विनंती केली होती. 14 आँगस्ट रोजी महसूल मंत्री बावन कुळे गावात आले होते. त्यांना मी प्रश्न केला, जर शेतकऱ्यांच्या योजनेचे पैसे देता येत नसतील तर योजना करता कशाला ? मला पैसे मिळाले नाही तर मी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेत आहे. तेंव्हा महसूल मंत्री बावन कुळे यांनी पैसे देण्याचा आदेश दिला, तेव्हा मला जिल्हाअधिकारी कार्यलयातून एकमहिन्याच्या आत पैसे देण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे मत शेतकरी प्रवीण चौधरी यांनी दिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
