रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मुंबईतील कॉलराचा इतिहास उलगडणार! महानगरपालिकेचे दीडशे वर्षांपूर्वीचे ऐतिहासिक दस्तऐवज खुले
Mumbai News: मुंबईत मुंबई से नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क, दीडशे वर्षापूर्वी कॉलराच्या साथीवर तत्कालीन मुंबई महानगरपालिकेने नक्की काय उपाययोजना केल्या होत्या, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी प्रशासनाने या संकटाला कसे तोंड दिले होते, याचा वेध आता एका विशेष ऐतिहासिक संशोधनातून घेतला जाणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील सिडनी विद्यापीठातून इतिहास विषयात पीएच.डी. मिळवलेले स्वतंत्र इतिहासकार डॉ. विवेक नीलकंठन हे मुंबईतील कॉलराच्या इतिहासावर आधारित ग्रंथ लिहीत असून, त्यांच्या या संशोधनासाठी मुंबई पालिकेने सन १८७२ ते १९११ या सुमारे चार दशकांतील स्थायी समितीचे ऐतिहासिक अभिलेख तपासण्यास सशर्त मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम ३६ (ओ)। नुसार पालिका सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही असे जुने दस्तऐवज पाहण्यासाठी विहित शुल्क भरावे लागते. मात्र, हा एक महत्वाचा शैक्षणिक व ऐतिहासिक प्रकल्प असल्याने हे शुल्क माफ करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारे शैक्षणिक कामांसाठी शुल्कमाफी देण्यात आली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे, या ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या पाहणीसाठी आकारले जाणारे शुल्कही माफ केले जाणार आहे. डॉ. विवेक नीलकंठन यांनी मुंबई विद्यापीठातून २००४ मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असून, सध्या ते वसाहतकालीन मुंबईतील आरोग्य व्यवस्था आणि साथीच्या रोगांवर संशोधन करत आहेत. १८७२ ते १९११ या कालखंडात कॉलराची साथ रोखण्यासाठी पालिकेने केलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे नियम आणिमूलभूत नागरी सुविधांचा विकास यांचा तत्कालीन प्रशासनाशी, असलेला परस्परसंबंध उलगडण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यांच्या या अभ्यास प्रकल्पाला मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागप्रमुख डॉ. लक्ष्मी साळवी यांनीही शिफारसपत्राद्वारे पाठिंबा दिला आहे.
हे अत्यंत जुने आणि मौल्यवान दस्तावेज असल्याने पालिकेने संशोधकावर काही कडक अटी घातल्या आहेत. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीतच मूळ अभिलेखांची पाहणी करावी लागेल, तसेच हे नाजूक दस्तऐवज काळजीपूर्वक हाताळण्याचे हमीपत्र संशोधकाला द्यावे लागेल. या नोंदीमधील माहितीचा कोणताही गैरवापर करता येणार नाही आणि पालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही माहिती अन्य कोणत्याही व्यक्तीला देता येणार नाही. याशिवाय, संशोधन पूर्ण झाल्यावर तयार होणाऱ्या ग्रंथाची किंवा पालिकेशी संबंधित प्रकरणाची एक प्रत पालिका सचिवांकडे जमा करावी लागणार आहे. हा संपूर्ण प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.
