‘शिष्यवृत्ती निधी रोखणार नाही, पण…’; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

विद्यार्थ्यांसाठी बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत संस्था काढल्या आहेत. यात संशोधन करणाऱ्यांसाठी कोणते विद्याथीं असावेत. त्यांचे विषय काय याबाबत निकष ठरवला जात आहे.

नागपूर : बार्टी असो वा इतर संस्थांमधून संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा मात्र निधी रोखला जाणार नाही. मात्र, सामाजिक विषय बंधनकारक करून त्यासाठी संख्येवर मर्यादा टाकल्या जातील, असे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. नितीन राऊत व इतरांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते.

अजित पवार म्हणाले, विद्यार्थ्यांसाठी बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत संस्था काढल्या आहेत. यात संशोधन करणाऱ्यांसाठी कोणते विद्याथीं असावेत. त्यांचे विषय काय याबाबत निकष ठरवला जात आहे. संशोधनासाठी ४५ हजार मिळत असल्याने एका कुटुंबात ५ ते ६ जणांची नोंद असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळात चर्चा करण्यात आली. आत्ता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून मेरीटच्या आधारावर सारथी, बार्टीत संशोधन मर्यादा घालण्यात येईल. डॉक्टरी केलेल्या विषयाच भविष्यात फायदा होईल का, याचीही तपासणी केली जाईल.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Winter Session : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप आज वाजणार; ‘हा’ मुद्दा अद्याप प्रलंबितच

तसेच परदेशी ७५ विद्यार्थी पाठवतो. कुठल्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, वंचित वर्गाला ते मेरीटमध्ये आहे, विषय चांगले आहे, तर टाळले जाणार नाही. महायुती प्राधान्य देते. पुढेही देत राहील. किती निधी दिला जातो, यावर चर्चा केली जाईल. मार्चपर्यंत काही निधी दिला जाईल. पुढेही बजेटमध्ये देण्यात येईल, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली.

मुंबई कुलगुरूंची समिती

पीएचडी करणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती फेल्लोशीप देण्यात येते. बार्टीकडून अधिष्ठावृत्ती विशेष बाब म्हणून संख्या २१८५ आहे. या विद्यार्थ्यांवर आतापर्यंत खर्च ३२६ कोटी आहे. अधिक्षात्रवृती ४२ हजार प्रति माह खर्च देण्यात येते महाज्योतीमार्फत 2022 मध्ये ७५६ तर, २०२३ मध्ये १२३६ विद्यार्थ्यांना घेतले जाईल, यावर खर्च २३६ कोटी देण्यात आले. सारथीतर्फे आतापर्यंत ३२७ कोटी थकबाकी होती. आता ती १९५ कोटीची आहे.

पीएचडीचे विषय समाजाशी निगडीत असावेत

तसेच पीएचडीचे विषय हे समाजाशी निगडीत असावेत. यासाठी आता सरकार आग्रही असून, यासाठी मुंबईचे कुलगुरू यांच्या समिती अहवाल प्राप्त झाला. मुख्य सचिवांच्या स्तरावर निकष व कोणते विद्यार्थी असावेत, असे ठरविण्यात येत आहेत, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.