खाजगी रुग्णालय बिलांना लगाम कधी? 'जनआरोग्य अभियाना'चा सवाल, उपचारांचे प्रमाणित दर निश्चित करण्याची मागणी
Mumbai News: महाराष्ट्रातील तब्बल टक्के रुग्णालयीन उपचार खासगी रुग्णालयांत होत असताना, त्यांच्या उपचारांच्या दरांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची तरतूदच नव्या क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयकात नसल्याने जन आरोग्य अभियानाने सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. खासगी रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांमुळे सर्वसामान्य कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडत असताना सरकारने दरनियंत्रणाची स्पष्ट तरतूद करावी, अशी मागणी अभियानाने केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२६ मध्ये महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी व नियमन) विधेयक, २०२६ विधानमंडळात मांडले. रुग्णालये व क्लिनिकची नोंदणी आणि उपचारांचे दर जाहीर करण्याच्या तरतुदी असल्या तरी सरकारला उपचारांचे प्रमाणित दर निश्चित करण्याचा स्पष्ट अधिकारच नसल्याचा आक्षेप जन आरोग्य अभियानाने घेतला आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
महाराष्ट्रातील रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी होणारा सरासरी स्वतःच्या खिशातील खर्च तब्बल ४० हजार ५०० रुपये आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णालयीन उपचारांचा सरासरी खर्च गेल्या सात वर्षात ८७ टक्क्यांनी वाढला आहे. आरोग्यावरील खर्चामुळे दरवर्षी सुमारे ४० लाख नागरिक दारिद्र्यात ढकलले जात असल्याचा अभियानाचा दावा आहे.
अभियानाने विधेयकात सरकारने उपचारांचे प्रमाणित दर निश्चित करणे, जादा शुल्क आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई, उपचारापूर्वी प्रत्येक खर्चाचा लेखी अंदाज, आणीबाणीच्या वेळी आगाऊ पैसे न मागण्याची तरतूद, तसेच बिल न भरल्याने रुग्ण अथवा मृतदेह रोखून ठेवण्यास बंदी करण्याची मागणी केली आहे.याशिवाय रुग्णांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र प्रभावी यंत्रणा, रुग्ण प्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांचा सहभाग आणि स्वतंत्र पूर्णवेळ नियामक यंत्रणा उभारण्याची मागणी करत संयुक्त निवड समितीने विधेयकात तातडीने सुधारणा कराव्यात, असे अभियानाने म्हटले आहे.
८८ हे विधेयक म्हणजे खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलना रुग्णांची अधिक लूट करण्यासाठी मोकळे रानच आहे. रुग्ण उपचार घेऊन बरा होऊन घरी आला, पण त्या उपचारांसाठी घेतलेले कर्ज फेडताना मरण्याची वेळ येईल. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करून रुग्णांचे हक्क मजबूत करणारा आणि खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या लुटीला लगाम घालणारा कायदा आणणे आवश्यक आहे, अशी माहिती गिरीश भावे, जन आरोग्य अभियान यांनी दिली आहे.
BMC कडून मुलुंडमध्ये ‘Pedestrian First’ मोहिमेअंतर्गत अतिक्रमणाविरोधात कारवाई…
मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील काही प्रमुख खासगी रुग्णालयांच्या उपलब्ध आकडेवारीचा दाखला देत अभियानाने दररोजचा उपचारखर्च २४ हजार ते ६२ हजार रुपये असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे एका दिवसाचा रुग्णालयीन खर्चही अनेक कुटुंबांच्या महिन्याच्या उत्पन्नाइतका ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
