(Photo - Social Media)
मुंबई : शेतीची धुरा सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी राज्य सरकारकडून मोठी बातमी समोर आली आहे. शेतीच्या सातबाऱ्यावर नाव नसल्यामुळे अनेक महिलांना सरकारी पातळीवर ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल सुरू करण्यात आलं असून, शेती किंवा शेतीशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
देशात अनेक ठिकाणी शेतीचा सातबारा पुरुषांच्या नावावर असतो. मात्र प्रत्यक्षात शेतीची अनेक कामं महिला सांभाळतात. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेताना त्यांच्यासमोर कागदपत्रांची अडचण उभी राहते. आता शेतकरी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ही कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या प्रमाणपत्राच्या आधारे पात्र महिला शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे शेतीत प्रत्यक्ष योगदान देणाऱ्या महिलांना सरकारी योजनांशी जोडण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान, राज्यात गेल्या महिनाभरापासून पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. मराठवाड्यासह काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. यावर कृषीमंत्री भरणे यांनी कृषी आणि महसूल विभागाकडून परिस्थितीची माहिती घेतली जाईल, असं स्पष्ट केलं.
‘राज्यातला शेतकरी अडचणीत आहे,’ असं सांगत भरणे यांनी स्वतः पाच-सहा जिल्ह्यांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेणार असल्याचं सांगितलं. गरज पडल्यास चारा छावण्यांबाबतही विचार केला जाईल. पशुधन आणि दुग्ध व्यवसायाबाबत दिवाळीच्या आसपास निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
याशिवाय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा 56 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचं भरणे यांनी सांगितलं. या योजनेसाठी सुमारे 40 हजार 885 कोटी रुपयांची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. 50 हजार रुपयांच्या अनुदानाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
दुसरीकडे, लातूरच्या उदगीर तालुक्यात शेतकरी संघटनांनी दुष्काळाच्या मागणीसाठी रास्तारोको आंदोलन केलं. कोरडा दुष्काळ राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करून हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, संपूर्ण कर्जमाफी करावी आणि पीकविमा योजनेतील काही बाबी पुन्हा समाविष्ट कराव्यात, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.






