शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
Gokul Politics: गोकुळ वादात फडणवीसांचा मोठा गौप्यस्फोट! 'शिंदे-पवारांच्या संमतीनेच ५ संचालक नेमले
राज्याच्या राजकारणात सध्या गोकुळ दूध संघाचा विषय चांगलाच तापला आहे. सतेज पाटील यांच्या पॅनेलने गोकुळ निवडणुकीत बाजी मारत २५ पैकी १३ जागांवर विजय मिळवला. महायुतीला या निवडणुकीत मोठा धक्का बसला असून १२ जागांवर विजय मिळवता आला. त्यामुळे, संचालक निवडीचा पेच आणखीनच वाढला. त्यातच आता राज्य सरकारने ५ स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती केल्याने राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. या घडामोडींवर शिंदे गटाने केलेल्या दाव्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे.
NCP Politics: रुग्णालयातील भेटीगाठींचा राजकीय सस्पेन्स! वेळ घेऊनही सुनेत्रा पवारांची भेट का टळली?
आज दुपारी माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “कोरम झाला नाही तर अध्यक्षाची निवड करता येत नाही. जर एका गटाने बहिष्कार टाकला किंवा ते अनुपस्थित राहिले तर अध्यक्षाची निवड होऊ शकत नाही. अध्यक्ष निवडीच्या दिवशी एक गट अनुपस्थित राहिल्याने ती निवडणूक झाली नाही. कोर्टात केस गेल्यावर कोर्टाने १० तारखेला निवडणूक घेण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. पण १० तारखेला कोरम झाला नाहीतर कोरमशिवाय निवडणूक घ्या असं कोर्टाने म्हटलेलं नाही. त्यामुळे ही निवड होऊ शकणार नाही. गोकुळचे कायदा आणि नियम पाहिले तर तीन वेळा अशा पद्धतीने निवड झाली नाही तर सर्व अधिकार DDR कडे जातील त्यामुळे निर्वाचित सदस्यांना ते अधिकार राहणार नाहीत त्यामुळे कोरम पूर्ण झाला यासाठी, काही लोकांना मतांचा अधिकार देऊन अध्यक्षाची निवड करण्याकरता हा कायदा करण्यात आला आहे.”
हा वैधानिक प्रश्न निर्माण झाल्याने दोन्ही बाजुला कोरम पूर्ण करण्याइती मते नाहीत, हा कोरम पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला गोकुळवर कब्जा करायचा आहे, अशी भावना चुकीची आहे. गोकुळची निवडणूक एका जिल्ह्यापुरती आहे. काही तालुक्यांमध्या गोकुळचा प्रभाव आहे, त्यामुळे एका संस्थेकरता राज्य सरकार आतुर आहे, असं काही नाही. राज्य सरकारला हे काही करण्याची गरज नाही. दोन्ही गटांनी बसून हा निर्णय घेतला, तर यांची गरज पडणार नाही. सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफांच्या गटांनी एकत्र बसून निर्णय घेत असतील तर सरकार कोणालाही पाठवणार नाहीत. सरकारला फक्त वैधानिक जबाबदारी पार पाडायची आहे. असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोरमशिवाय वारंवार बैठक स्थगित झाल्यास सर्व अधिकार पुन्हा सरकारकडे येणार आहेत. सरकारला गोकुळवर कब्जाच करायचा असेल तर सरकार DDR च्या माध्यमातून पुढच्या गोष्टी होती. गोकुळ ही काही मोठी संस्था नाही. गोकुळवर कब्जा करण्यात राज्य सरकारला काहीही रस नाही. गोकुळच्या निवडणुकीला राजकीय रंग देणं योग्य नाही. त्यांनी आपापसात बसून यावर तोडगा काढावा.
गोकुळबाबत जो निर्णय घेतला त्यावेळी भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य पक्षांनी एकत्र येऊन सांगितलं की गोकुळमध्ये अशा प्रकारचा वैधानिक पेच आहे. त्यानंतर महाअधिवक्ते, लॉ अँड ज्युडिशिअरी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यावर जो प्रस्ताव आला, तो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार आणि मी स्वत: आमच्या तिघांची चर्चा झाल्यानंतर हा प्रस्ताव आला आहे. शासन म्हणून हा निर्णय घेताल आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाची राजी, नाराजी असं काहीही नाही.
Ans: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पूर्ण संमतीने आणि सहमतीनेच ५ शासन नियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा खुलासा फडणवीसांनी केला.
Ans: अध्यक्ष निवडीच्या दिवशी कोरम पूर्ण झाला नाही, तर निवडणूक होऊ शकत नाही. न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला निवडणूक घेण्यास सांगितले असले, तरी कोरमशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेले नाहीत.
Ans: सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीला २५ पैकी १३ जागा मिळाल्या आहेत, तर महायुतीला १२ जागांवर विजय मिळाला आहे.
