Parliament Special Session, Women Reservation Bill, Delimitation
गेल्या काही दिवसांपासून सरकार लहान राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करत आहे. यामध्ये अकाली दल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांसारख्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
सूत्रांनुसार, संसदेचे पुढील विशेष अधिवेशन सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात बोलावले जाऊ शकते. सरकारी रणनीतीकार यावर गांभीर्याने विचार करत आहेत. पण यासंर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर आणि संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या अटकळींच्या पार्श्वभूमीवर, संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याबाबत शासकीय स्तरावर चर्चा सुरू आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित विशेष संसदीय अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित मुद्दे महत्त्वाचे ठरू शकतात. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी रणनीतीकार संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करत आहेत.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, विरोधी पक्षांच्या भूमिकेतील बदल हा या अधिवेशनातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. काँग्रेसने टीव्हीकेसोबत युती केल्यानंतर तामिळनाडूमध्ये डीएमकेच्या राजकीय भूमिकेत झालेल्या बदलाकडे सत्ताधारी भाजप एक संधी म्हणून पाहत आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार गट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत अलीकडेच आपली भूमिका नरम करणे, हा देखील सरकारच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
याव्यतिरिक्त, पंजाबच्या अकाली दलासोबत भाजपची वाढती जवळीक हे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणून सांगितले जात आहे. तथापि, सरकारने अद्याप अधिवेशनाची तारीख किंवा कार्यसूचीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
Sangli Politics: सांगली राजकीय वर्तुळात खळबळ! जतमध्ये दोन माजी आमदारांसह ४० जणांवर पोलिसांत
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अद्याप संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची औपचारिक सांगता केलेली नाही. संसदीय अधिवेशनाच्या समाप्तीसाठी इंग्रजी शब्द ‘प्रोरोग’ (prorogue) आहे, ज्याचा अर्थ संपूर्ण अधिवेशनाचा शेवट असा होतो. याचा अर्थ असा की सरकारने अद्याप पावसाळी अधिवेशन स्थगित करण्याची घोषणा केलेली नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी १३ ऑगस्ट रोजी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली. याचा अर्थ सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित होते.
संसदेच्या पुढील अधिवेशनाची तारीख निश्चित झाली नसली तरी, याचा अर्थ अधिवेशन संपले आहे असा होत नाही. ही एक तांत्रिक बाब आहे. पण सभागृहात अधिवेशन स्थगित न करता सरकारने दोन्ही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
