मोठी बातमी ! फडणवीसांच्या 'वर्षा'वर भाजप कोअर कमिटीची बैठक; मंत्रिमंडळ विस्तारावर होणार चर्चा ?
Women Reservation Bill : मुंबई : संसदेमध्ये महिला आरक्षणावर विधेयक सादर केले जात असून यासाठी तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांनी जोरदार तयारी केली आहे. यावर आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.देशाच्या विकासात महिलांचा ५० टक्के सहभाग जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाही, महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आवश्यक असलेले संविधान संशोधन झाले होते पण त्यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात ठोस इच्छाशक्ती दाखवली, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केले.
नारीशक्ती विचार मंच आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन महिला संमेलन’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, “नारीशक्ती वंदन विधेयकामुळे भविष्यात देशातील महिलांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टीत ऐतिहासिक बदल घडणार असून संसद व राज्य विधिमंडळात मोठ्या प्रमाणात महिला लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. त्यामुळे महिलांच्या विकासाला आणि नेतृत्वाला नवी गती मिळेल, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’द्वारे परिवर्तनासाठी सर्वांनी एकजुटीने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
हे देखील वाचा : लोकसभा गाजणार! सत्ताधाऱ्यांकडून अमित शाह तर विरोधकांकडून प्रियांका गांधी भिडणार
सध्या लोकसभेत ७३ महिला खासदार असून, २०२९ मध्ये जवळपास 273 महिला खासदार असतील, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला. जर हे विधेयक तत्काळ आणले नसते, तर ते २०२९ नंतर किंवा अगदी २०३४-२०३९ पर्यंत लांबले असते, असेही त्यांनी नमूद केले. पूर्वी महिला आरक्षण विधेयक सादर झाले असता त्यास अपेक्षित यश मिळाले नाही. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रथम हे विधेयक मांडले होते, पण बहुमताअभावी ते पारित होऊ शकले नाही. नंतरच्या सरकारच्या कार्यकाळातही बहुमत असतानाही ते पारित होऊ शकले नव्हते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत.
काहीजण जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावरून अप्रत्यक्ष विरोध करत असले, कोरोना महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना न झाल्यानंतरही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हे विधेयक येत आहे. आता डिलिमिटेशनची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या उपक्रमांपासून सुरुवात करून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. लिंग गुणोत्तर सुधारण्यापासून ते मुलींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक पावले उचलण्यात आली असून ‘लखपती दीदी’सारखे उपक्रम हे या प्रयत्नाचाच भाग आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातही महिलांना कर्तृत्वाच्या सर्व संधी खुल्या
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातही सध्याच्या काळात पहिल्यादाच अतिशय जबाबदारीच्या व महत्त्वपूर्ण पदावर महिला पोहोचल्या आहेत.महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव, पहिल्या पोलीस महासंचालक, पहिल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त ही पदे महिलांनी कर्तुत्वाने मिळवली आहेत. महिलांना कर्तृत्वाच्या सर्व संधी खुल्या झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सुरुवातीला ‘सरपंच पती’ किंवा ‘नगरसेविका पती’ यांसारख्या प्रवृत्ती दिसून येत होत्या; मात्र कालांतराने महिला स्वतःच्या क्षमतेवर निवडून येऊन प्रभावीपणे कार्य करू लागल्या, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
हे देखील वाचा : महिला आरक्षणाच्या आडून सत्ताधाऱ्यांची राजकीय चाल? ‘हे’ मुद्दे चर्चेत
नागपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात एम्समधील आठपैकी सहा सुवर्णपदके विद्यार्थिनींनी मिळवली, याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सैन्यदल, अंतराळ संशोधनासह प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. संधी दिल्यास महिला कोणतेही क्षेत्र गाठू शकतात, हा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विविध क्षेत्रातील नामांकित महिलांनीही यावेळी आपल्या विचारांमधून महिलांच्या सक्षमीकरणाची गरज अधोरेखित केली. याप्रसंगी विविध क्षेत्रात यश मिळविलेल्या महिला व्यक्तिमत्त्वांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
.png "Videos"){kind=small}
