
Corruption started by agents in the construction worker scheme Satara News
बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एजंटाची टीमच येथे सक्रीय झाली असून प्रत्येक एजंट असा लाभ मिळवून देण्यासाठी गिऱ्याईक शोधत आहे, यामध्ये महिला एजटांचाही समावेश आहे. प्रत्येकाची टक्केवारी ही वेगवेगळी असली तरी येथे सक्रीय असलेल्या महिला एजटांची फी ही मिळणाऱ्या लाभाच्या अर्धी असल्याने ५० टक्के रक्कम द्या आणी बांधकाम कामगार व्हा असा अलिखीत अजेंडाच जणू या महिलांनी काढला आहे. आजवर शेकडो अनाधिकृत बांधकाम कामगारांनी या योजनेचा लाभ उठवला आहे.
हे देखील वाचा : रायगडमध्ये भाजपला मिळणार ठाकरेंच्या शिवसेनेची साथ? जिल्हा परिषदेत सत्तेचे नवे गणित
दिवसभर बांधकामावर जाऊन आपल्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह करणारा खरा बांधकाम कामगार मात्र या योजनेपासून वंचीतच राहिलेला आहे, तर ज्याने कधी बांधकामाचे खोरे, फावडे हातात धरलेच नाही ज्याला कधी या कामगारांच्या व्यथा समजल्याच नाही, ज्याकडे चारचाकी वाहने आहेत, जे बंगल्यात राहतायेत अशांनीच या योजनेचा अधिक लाभ घेतल्याची वस्तुस्थिती आहे. शासनाने या योजनेसाठी जे निकष लावले आहेत ते सर्व निषक डावलून जर अनाधिकृत बांधकाम कामगारांना लाभ मिळाला असेल तर यामध्ये ती बोगस व्यक्तीच कारणीभूत नाही तर त्यांना याचा लाभ मिळवून देणाऱ्या एजटंसह त्यांचे अर्ज पात्र ठरवणारे अधिकारीही त्यामध्ये दोषी ठरवले गेले पाहिजेत.
गत काही वर्षापासून माण तालुक्यातील अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, तर आज ही प्रामाणिक व गरिब बांधकाम कामगार या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत. त्यामुळे आजवर या योजनेचा लाभ किती जणांनी घेतला आहे, त्यातील बोगस लाभार्थी किती आहेत, या योजनेत नक्की काही घोटाळा झाला ? याची सखोल चौकशी होऊन संबधितांवर योग्य ती कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी आता खऱ्या बांधकाम कामगार वर्गासह सर्व स्तराून होत आहे.
हे देखील वाचा : राजीववादी होतो, राहुलवादी नाही! काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर यांचा टोला
दरम्यान बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ४ टप्पे असून यातील पहिला टप्पा हा कामगार नोंदणीचा आहे, दुसरा टप्पा हा कामगार नुतनीकरणाचा आहे, तिसरा टप्पा हा लाभचा आहे तर चौथा हा इतर लाभाचा आहे, यातील प्रत्येक टप्प्याला एंजटाकडून पैसे उकळले जात आहेत. यासाठी शासकीय फी ही अत्यल्प असली तरी ती अशा एजटांमुळे भरमसाठ भ्रष्टाचार होत आहे. या एजटांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे बळ मिळत असल्याने माणमध्ये एजंटगिरी फोवावली असून यामुळे मात्र खऱ्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित रहावे लागत आहे. यावर संबंधित विभागाकडून गंभीरतेने पाऊले टाकली जाऊन ती पाऊले संबंधित गरजूंपर्यंत पोहचावी एवढी माफक अपेक्षा उपेक्षीतांकडून होत आहे. तर माण सह शेजारील तालुक्यातही अशा प्रकारे एजंट गिरी फोफावली असल्याची माहिती समोर येत आहे.