येथे उद्योग विकास आवश्यक असला तरी तो पर्यावरणपूरक आणि स्थानिकांच्या हिताचा असला पाहिजे. प्रदूषण वाढवणारे प्रकल्प मंजूर करून कोकणच्या आरोग्यावर आणि शेती-मत्स्यव्यवसायावर परिणाम होणार असेल, तर सरकार ते सहन करणार नाही.लक्ष्मी ऑरगॅनिक प्रकल्पामुळे होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही काळापासून चिपळूण, खेड, लोटे परिसरात तीव्र विरोध सुरू होता. स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलन उभारले होते. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या विधानाकडे विशेष महत्त्व दिले जात आहे.
कारवाई काय होणार? प्रश्न कायम 
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली असली, तरी पुढे या प्रकल्पावर नेमकी काय कारवाई पुढे या प्रकल्पावर नेमकी काय कारवाई होणार, परवानग्या रद्द होणार का, किंवा शासन स्तरावर कोणते आदेश निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या घोषणेमुळे महायुती सरकार कोकणातील पर्यावरण संवर्धनाबाबत गंभीर असल्याचा संदेश गेला आहे. मात्र या विधानानंतर प्रत्यक्ष निर्णय आणि कारवाई लवकरात लवकर झाली, तरच नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.या वेळी उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री ना. योगेशदादा कदम, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, भाजपनेते प्रशांत यादव व पदाधिकारी उपस्थित होते.
कोकणच्या मुळावर उठणारे निसर्गरम्य कोकणाची दशा करणारे प्रकल्प म्हणजे विकास नसून अधोगतीला आमंत्रण देण्यासारखं आहे. गेले कित्येक दिवस कोकणवासियांचा या प्रकल्पाला विरोध ठाम होता. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे चिपळूणमधील नागरिकांसाठी ही बाब दिलासादायक आहेे.
.png "Videos"){kind=small}
