शनिवार, 3 ऑक्टोबर 2026
(Photo - Social Media)
नाशिक : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. विविध ठिकाणी मोर्चे आणि आंदोलनं सुरू असतानाच नाशिकमधील उपवर्गीकरणाविरोधातील आंदोलनात प्रसिद्ध वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadawarte) सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणातून उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध केला.
‘मी डंके की चोट पे बोलत असतो. वर्गीकरणाचं राजकारण सुरू आहे; पण मी वर्गीकरण होऊ देणार नाही. मी आंबेडकरी वकील आहे. मी जे बोलतो ते करतो,’ असं सदावर्ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत सदावर्तेंनी उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्गीकरणासाठी संबंधित मागासवर्गीय अहवाल आणि आवश्यक प्रक्रिया महत्त्वाची आहे.
CJP आंदोलनात लहान मुलांचा ‘मानवी ढाल’ म्हणून वापर? NHRC कडून मुंबई पोलीस, MeitY अन् X Corp ला नोटीस
‘आज तुम्ही वर्गीकरण केलं तर उद्या दुपारी तीन वाजता रद्द करेन,’ असा दावाही सदावर्तेंनी केला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला घटनात्मकदृष्ट्या परवानगी देताना राज्यांना पुराव्यावर आधारित प्रक्रिया करण्याची मुभा दिली होती. मातंग समाजाबाबतही सदावर्तेंनी भाष्य केलं. ‘ट्रिपल टेस्ट झाली तर मातंग समाज अनुसूचित जातीतून बाहेर जाईल,’ असा दावा त्यांनी केला.
उपवर्गीकरणाचा मुद्दा हा केवळ दोन समाजांमधील संघर्ष नसून अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाच्या लाभांच्या वाटपाशी संबंधित असल्याचं विविध चर्चांमध्ये समोर आलं आहे. दरम्यान, मातंग समाजाकडून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात स्वतंत्र उपवर्ग निर्माण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
आपल्या भाषणात सदावर्तेंनी एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका केली. ‘एकनाथ शिंदेंसारखे पाच आले तरी वर्गीकरण होणार नाही,’ असं ते म्हणाले. तसंच सरकारने राजकारण न करता मातंग समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. मातंग समाजाला आर्थिक आणि औद्योगिक संधी मिळाव्यात, यासाठी MIDC मध्ये समाजातील लोकांना भूखंड देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणावरून राज्यात सध्या दोन वेगवेगळे मतप्रवाह दिसत आहेत. मातंग समाजातील संघटना उपवर्गीकरणाची मागणी करत आहेत, तर त्याला विरोध करणाऱ्या संघटनांकडून अनुसूचित जातींच्या एकतेचा मुद्दा मांडला जात आहे. त्यामुळे पुढील काळात हा मुद्दा आणखी चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
