शनिवार, 3 ऑक्टोबर 2026
CJP आंदोलनात लहान मुलांचा 'मानवी ढाल' म्हणून वापर? NHRC कडून मुंबई पोलीस, MeitY अन् X Corp ला नोटीस
आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव, एक्स कॉर्पचे भारतातील तक्रार निवारण अधिकारी आणि महाराष्ट्र महिला व बाल विकास विभागाचे मुख्य सचिव यांना औपचारिक नोटीस बजावली आहे.
Sheetal Mhatre: मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात आदित्य ठाकरेंची चौकशी करा; शीतल म्हात्रेंची मागणी
मिळालेल्या तक्रारींनुसार, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ आणि फोटोंमध्ये एक लहान मूल तिरंगा आणि फलक घेऊन गर्दीच्या वर धरलेले दिसत होते, तर बघणारे लोक घोषणा देत होते आणि त्यांच्या मोबाईल कॅमेऱ्यांनी चित्रीकरण करत होते. आयोगाला सादर केलेल्या सामग्रीवरून असेही दिसून येते की, आंदोलनापूर्वी व्हॉट्सॲप आणि डिजिटल चॅट ग्रुप्समध्ये अल्पवयीन मुलांच्या सहभागाचे काळजीपूर्वक नियोजन केले गेले होते.
या चर्चांमध्ये, पोलीस अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेणार नाहीत या गृहितकावर मुलांना सामील करून घेण्याच्या रणनीतीवर लक्ष केंद्रित केले गेले होते. अशाप्रकारे, पोलिसांच्या कायदेशीर कारवाईला रोखण्यासाठी किंवा मर्यादित करण्यासाठी मुलांना ढाल म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या डिजिटल ग्रुप चॅट्समध्ये अल्पवयीन मुले स्वतःही सामील झाली होती आणि त्यांनी आपली संमती दिली होती.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मुंबई पोलीस आयुक्तांना संपूर्ण घटनेचा सखोल तपास करण्याचे आणि दखलपात्र गुन्हा आढळल्यास तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोजक, समन्वयक, मुलांना आणणारे प्रौढ, पालक आणि त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रत्येकाची भूमिका निश्चित करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त, तक्रारीत नमूद केलेल्या अजिंक्य शिंदे, अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि इतरांच्या डिजिटल संवादाच्या मार्गाची स्वतंत्र पडताळणी आणि न्यायवैद्यक तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाने विशेषतः बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ च्या कलम ७५ आणि ८३(२) अंतर्गत कायदेशीर दायित्व आणि दंडात्मक तरतुदींचा आढावा घेण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि प्रतिमांच्या प्रसाराची गंभीर दखल घेत, आयोगाने X कॉर्पला संबंधित खाती, पोस्ट, URLs, IP पत्ते आणि मेटाडेटा यांचा संपूर्ण डिजिटल पुरावा मार्ग तात्काळ जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्वयंचलित बाल संरक्षण प्रणाली असूनही अशा प्रकारची सामग्री प्लॅटफॉर्मवर अपलोड आणि प्रसारित करण्याची परवानगी कशी देण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण देण्यासही X कॉर्पला सांगण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांना एक्स कॉर्पच्या (X Corp) आयकर कायदा, २००० आणि आयकर नियम, २०२१ अंतर्गत केलेल्या अनुपालन आणि योग्य खबरदारीचा वैधानिक आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुलांचे कल्याण, प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता सर्वोच्च आहे, असे नमूद करून आयोगाने निर्देश दिले आहेत की, आवश्यकतेनुसार बाधित मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर केले जावे, जिथे त्यांना आवश्यक समुपदेशन (मनोसामाजिक आधार), काळजी आणि पुनर्वसन पुरवले जाऊ शकेल.
मुंबई पोलिसांना या सर्व निर्देशांचे पालन आणि तपासाच्या अद्ययावत स्थितीबाबत एका आठवड्याच्या आत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला (NHRC) एक सर्वसमावेशक ‘केलेल्या कारवाईचा अहवाल’ (Action Taken Report – ATR) सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
