‘लाडकी बहीण’ योजनेवर काँग्रेसचा महायुती सरकारवर गंभीर आरोप; 38% महिलांना वगळल्याचा दावा, ई-केवायसीवरूनही सवाल

लाडकी बहीण योजनेतून 38 टक्के महिलांना वगळल्याचा आरोप करत काँग्रेसने महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. ई-केवायसी, CAG अहवाल आणि अतिरिक्त खर्चावरून सरकारने महिलांची फसवणूक केल्याचा दावा काँग्रेसने केला.

• 38% महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळल्याचा काँग्रेसचा दावा.
• 62 लाख महिलांना ई-केवायसीच्या कारणावरून लाभ नाकारल्याचा आरोप.
• CAG अहवालाचा दाखला देत 3,500 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चावर सरकारला स्पष्टीकरणाची मागणी

 

महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. काँग्रेसने दावा केला आहे की, निवडणुका संपल्यानंतर महायुती सरकारने विविध कारणे देत जवळपास 38 टक्के महिलांना योजनेतून वगळले आहे. नवी दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे पाटील यांनी सरकारवर महिलांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला.

62 लाख महिलांना ई-केवायसीच्या कारणावरून लाभ नाकारल्याचा आरोप

अतुल लोंढे पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने तब्बल 62 लाख महिलांना ई-केवायसी पूर्ण नसल्याचे कारण देत योजनेतून वगळले आहे. याशिवाय सुमारे 1.80 लाख महिलांना वयोमर्यादेचे कारण दाखवत अपात्र ठरवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

राहुल गांधींच्या TET पेपरफुटीवरील टीकेला फडणवीसांचे प्रत्युत्तर; ‘आधी आपल्या पक्षाकडे बघा’

महिलांनी अर्ज करताना आधार कार्ड सादर केले होते, मग वयाची माहिती सरकारकडे आधीपासून असताना आता त्यांना अपात्र का ठरवले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ग्रामीण व गरीब महिलांकडे स्मार्टफोन नसताना त्यांच्यावर ई-केवायसीची सक्ती करणे अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले.

कॅप्चा प्रक्रिया आणि स्वतंत्र कार्यालयावरही प्रश्न

काँग्रेसने अर्ज प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या गुंतागुंतीच्या कॅप्चा प्रणालीवरही आक्षेप घेतला. अशिक्षित आणि ग्रामीण महिलांना ही प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण असल्याने त्यांना जाणूनबुजून लाभापासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

तसेच, महाराष्ट्रात या योजनेसाठी स्वतंत्र कार्यालय किंवा निश्चित प्रशासकीय यंत्रणा नसल्याचा दावा करत काँग्रेसने सरकारवर नियोजनशून्य अंमलबजावणीचा आरोप केला.

CAG अहवालाचा दाखला; अतिरिक्त खर्चावरून सरकारला प्रश्न

अतुल लोंढे पाटील यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालाचा उल्लेख करत सांगितले की, ज्या कामासाठी 29,732 कोटी रुपयांची मंजुरी होती, त्यावर 33,237 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाबाबत सरकारकडे समाधानकारक उत्तर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली.

‘कॉकरोच पार्टी’त विलीन होण्याचे ‘उबाठा’ला लागले डोहाळे? भाजप नेत्याची उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका

काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या

काँग्रेसने राज्य सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:

• ई-केवायसीमुळे वगळलेल्या 62 लाख पात्र महिलांचे केवायसी प्रशासनाने पूर्ण करून त्यांना तात्काळ लाभ द्यावा.
• प्रलंबित हप्ते त्वरित वितरित करावेत.
• योजनेतून महिलांना वगळण्याच्या निर्णयाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करावी.
• अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे देणे आणि सरकारी निधीच्या कथित गैरवापरासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.