महायुतीत नेमकं चाललंय तरी काय? राज्यात दुष्काळाचे संकट, पण फडणवीसांच्या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री गायब!
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दुष्काळी परिस्थिती आणि पीक नुकसानीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
Alphanso वर ‘अल निनो’चा सर्जिकल स्ट्राइक! कोकणच्या ‘राजा’ची अवस्था बिकट, बागायतदार चिंतेत
या बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे आणि मकरंद पाटील उपस्थित होते. तसेच केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल आणि पथकातील इतर सदस्यही बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता, शेतीपिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि मदतीसंदर्भातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नावर बैठक होत असताना दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर का होते, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दोघांनाही या बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात आले नव्हते का, अशीही चर्चा सुरू आहे. मात्र, बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले होते किंवा नव्हते, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ११ सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन पथक महाराष्ट्रात पाठवले होते. या पथकाने मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. पथकाच्या पाहणीत सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले. काही भागांमध्ये पिकांचे उत्पादन जवळपास शून्यावर आल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि जलसाठ्यांची घटती पातळी याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे १७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या अंतरिम मदतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन मदतीची मागणी केली होती. केंद्रीय पथकाच्या अहवालानंतर राज्य सरकार अधिक तपशीलवार प्रस्ताव सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत पुढील निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
दुष्काळासारख्या गंभीर विषयावरील बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित नसल्याने महायुती सरकारमधील समन्वयाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण देण्यात आले नव्हते किंवा ते नाराज आहेत, याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीवरून महायुतीत मतभेद असल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. एकीकडे राज्यातील शेतकरी दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडले असताना दुसरीकडे या बैठकीतील राजकीय अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे. आता मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा संबंधित उपमुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत काही स्पष्टीकरण दिले जाते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
