‘मतपेट्यांमध्ये घालमेल करण्याची संधी सरकारला मिळू शकते’; माजी मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात

ते म्हणाले, ही परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे भाजप सरकारने केलेले दुर्लक्ष म्हणजे लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्नच आहे. गेल्या दहा वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत. पाच वर्षे प्रशासन नोकरशाहीकडे राहिले. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिध्यांना कुठलाही अधिकार दिला गेला नाही.

हेदेखील वाचा : उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या शिवसेनेकडून मतदारांना पैसे वाटप; वैभव नाईकांनी व्हिडिओ जारी करत साधला निशाणा

73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांना वेळेवर निवडणूक होण्याचा घटनात्मक अधिकार दिला, पण तो अधिकार भाजप सरकारने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी पायदळी तुडवला, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. जोपर्यंत जनता जागी होत नाही, तोपर्यंत हे सुरूच राहणार. लोकशाही कमी होत जाऊन हुकूमशाही हलक्या पावलांनी पुढे सरकताना दिसत आहे. याचा मी तीव्र निषेध करतो, असे त्यांनी नमूद केले.

…तेव्हा सरकारी वकील झोपले होते काय?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिक्रियेवर बोलताना ते म्हणाले, आयोगाने चुकीचे वागले, हे मान्य. पण कोर्टात जेव्हा निकाल पुढे ढकलण्याचा मुद्दा आला, तेव्हा सरकारी वकील झोपले होते काय? सरकारला तात्काळ निकाल हवा होता, हे ठामपणे सांगायला हवे होते. पण सरकार बाजू मांडण्यात अयशस्वी ठरले आणि संपूर्ण ठपका आयोगावर ठेवत आहेत, ही शंभर टक्के चूक सरकारचीच असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

हेदेखील वाचा : बिहारनंतर पश्चिम बंगालसह ‘या’ राज्यांत होणार निवडणुका; अमित शहांकडे येणार मोठी जबाबदारी

संबंधित बातम्या