
Manoj Jarange Patil, Manoj Jarange Mumbai Morcha, Azad Maidan Protest,
यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. २० ते २५ ऑगस्टदरम्यान विदर्भ आणि मराठवाडा दौरा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या दौऱ्यात विविध ठिकाणी मराठा समाजाशी संवाद साधून आंदोलनाची पुढील दिशा आणि भूमिका मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांचा 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाचा निर्धार; ‘जीव गेला तरी चालेल, आंदोलनावर ठाम’
जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा उपोषणाला बसणार असल्याचे सांगत सरकारवर दबाव वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे ऑगस्टच्या अखेरीस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. यावेळी बोलताना जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेबाबतही स्पष्टीकरण दिले. ‘आम्ही कोणत्याही लेकीबाळींविरोधात बोललो नाही,’ असे ते म्हणाले. तसेच कार्यकर्त्यांना कोणत्याही दबावाला बळी न पडण्याचे आवाहन करत ‘कुणाच्याही दबावाला बळी पडू नका, आक्रमक व्हा,’ असा संदेश दिला.
दरम्यान, २० ते २५ ऑगस्टदरम्यान होणारा विदर्भ-मराठवाडा दौरा आणि त्यानंतर २९ ऑगस्टपासून प्रस्तावित उपोषण यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला पुन्हा वेग येण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून या भूमिकेवर काय प्रतिक्रिया दिली जाते आणि आगामी काळात आंदोलनाची नेमकी दिशा काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
२९ ऑगस्टला होणाऱ्या आंदोलनाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका व्यक्त केली. ‘जीव गेला तरी चालेल, पण आंदोलनावर ठाम राहणार,’ असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. अभ्यासकांसोबत चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सरकारकडून आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आणि शासन निर्णयांचा अभ्यास करून पुढील भूमिका ठरवण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये काही चुका असल्याचा दावा करत त्या चुका सरकारने मान्य करून त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी केली. विशेषतः मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने शासन निर्णय अधिक स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पद्धतीने कसे करता येतील, याबाबत अभ्यासकांशी चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, बैठकीत त्यांनी अभ्यासकांसमोर तीन प्रमुख प्रश्न ठेवले. सरकारने आतापर्यंत काढलेल्या जीआरमध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत, भविष्यात काढण्यात येणारे जीआर कोणत्या पद्धतीने असावेत आणि ओबीसी सवलतीच्या मुद्द्यावर नेमकी कायदेशीर भूमिका काय असावी, या बाबींवर चर्चा करण्यात आली.