मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठं यश? जरांगेंच्या मागण्यांवर सरकारच्या शिष्टमंडळाची चर्चा
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण बाबत मोठी बातमी समोर येत असून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरवाली सराटीत उपोषणाचा सहावा दिवस आहे. सुरू असलेल्या उपोषणाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे. यावेळी शिष्टमंडळ आणि जरंगे पाटील यांच्यात मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या चर्चेनंतर ४ सप्टेंबरपासून हैदराबाद गॅझेटनुसार ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, अशा मराठा समाजातील नागरिकांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावेत, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. नातं, रक्ताचं नातं आणि कुळ या आधारे ज्या नोंदी उपलब्ध झाल्या आहेत, त्यांचा आधार घेऊन संबंधितांनी प्रमाणपत्रासाठी प्रक्रिया सुरू करावी, असं सांगण्यात आलं.
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार सापडलेल्या सुमारे ५८ लाख नोंदींच्या आधारे संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यानंतर व्हॅलिडिटी मिळण्याबाबतची प्रक्रिया पुढे नेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनीही या नोंदींच्या आधारे संबंधितांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याचं आवाहन केलं आहे. ५ सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध नोंदींची यादी लावण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात येणार असल्याचं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं. प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना किंवा प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास संबंधितांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असं आवाहनही करण्यात आलं.
मनोज जरांगे यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी आलेल्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळात राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह उदय सामंत आणि मकरंद पाटील यांचाही समावेश होता.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच मनोज जरांगे यांनी सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटचा जीआर काढण्याची मागणीही सरकारसमोर मांडली. या मागणीवरही मंत्र्यांसोबत चर्चा झाली.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे हे गेल्या सहा दिवसांपासून जालन्यातील अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसले आहेत. कुणबी नोंदींना व्हॅलिडिटी देण्यासह इतर मागण्यांवर तोडगा काढण्याची त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे सरकार आणि जरांगे यांच्यातील चर्चेनंतर पुढील निर्णयाकडे आता मराठा समाजाचं लक्ष लागलं आहे.
