विकासकामांचा दर्जा राखण्यासाठी ठोस निर्णय; आमदार शेळके यांची DPDC बैठकीत आग्रही भूमिका

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पुण्यामध्ये बैठक पार पडली. यावेळी मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी कामांच्या गुणवत्तेबाबत जोरदार भूमिका मांडली आहे.

वडगाव मावळ : पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांचा दर्जा अबाधित राहावा यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या आज (दि.25) पार पडलेल्या बैठकीत ठोस निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी कामांच्या गुणवत्तेबाबत जोरदार भूमिका मांडत, दर्जामान्य विकासासाठी उपाययोजना राबवण्याचा आग्रह धरला. या मुद्द्यावर त्यांनी यापूर्वीही विधानसभेत आवाज उठवला होता. जिल्ह्याचे पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 1379 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा सादर करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, त्यात विकासकामांच्या गुणवत्तेसाठी विशेष भर देण्यात आला.

या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधीच्या कामांनाच मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर कामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट एजन्सी नेमण्याचे ठरवण्यात आले आहे. व्यायामशाळा व क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी गुणवत्तानियंत्रणाचे नियम DPC मार्फत लागू करण्यात येणार आहेत. सर्व नवीन शासकीय इमारतींवर सौर पॅनेल बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, विद्युत अडचणी असलेल्या ठिकाणी नवीन पाणीपुरवठा योजना सौर उर्जेवर आधारित असतील.जिल्हा परिषदेच्या वर्गखोल्या आणि अंगणवाडी इमारतींसाठी एकसंध टाईप प्लॅन तयार करून त्यासाठी वाढीव निधी मंजूर करण्यात येणार आहे, असे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

त्याचबरोबर कामांचे बिल तयार करताना पूर्वीप्रमाणे फोटो अपलोड करणे तर आवश्यक आहेच, पण आता ३० सेकंदांची व्हिडीओ क्लिप अपलोड करणेही बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी कामाचे अंदाजपत्रक प्रत्यक्ष स्थळ पाहूनच तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्युत विभागाने दर्जेदार व वेळेत कामे पूर्ण करावीत, तसेच मागील अपूर्ण कामांची चौकशी करण्याची मागणी बैठकीत झाली. वन विभागाने स्थानिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या कामात अडथळा आणू नये, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

या निर्णयांमुळे पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि वेळेच्या बंधनाचे पालन सुनिश्चित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या दर्जाबाबत घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळेच या विषयावर लक्ष केंद्रीत झाले असून, येत्या काळात कामांच्या गुणवत्तेत निश्चितच सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे काश्मीरमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांसाठी महायुती सरकारने प्रयत्न केले. यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः काश्मीर दौऱ्यावर गेले होते. या घटनेवर अजित पवार म्हणाले की, जी घटना घडली यामध्ये संपूर्ण भारत अक्षरशः बदला घेतला पाहिजे, त्यांची जागा दाखवली पाहिजे, निष्पक लोक जातात, भ्याड हल्ले होतात. पंतप्रधानांनी काही निर्णय घेतले आहेत, अशा गोष्टी होता कामा नये. त्याच्या डोक्यामधून हे सगळं आलं त्याला आपली भारतीय सेना सोडणार नाही याचा मला विश्वास आहे, असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.